स्पेन के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि उसने डेनमार्क के झंडे वाले मालवाहक जहाज, जो कथित तौर पर भारत से इज़रायल 26.8 टन विस्फोटक लेकर लेकर जा रहा था, उसे अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त नहीं दी है. उसका का कहना है कि मिडिल ईस्ट को हथियारों की नहीं, बल्कि शांति की ज़रूरत है.
त्रिपुरा सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला स्तरीय समिति के गठन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था.
13 मई को न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि उन्होंने ये क्यों कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट देगी, तो उन्होंने इनकार किया कि ये उनका बयान नहीं है. हालांकि, सात मई को मध्य प्रदेश के धार में हुई एक चुनावी सभा के वीडियो में वे साफ़ कहते दिख रहे हैं कि मोदी को चार सौ सीटें इसलिए चाहिए कि कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर पर
केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को रद्द करने की घोषणा की है. एफएमआर वर्तमान में सीमा के आसपास के निवासियों को औपचारिक दस्तावेज़ के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
लांसेट के अध्ययन में पाया गया है कि सार्वजनिक से निजी में बदले जाने के बाद अस्पतालों के मुनाफ़े में बढ़ोतरी होती है, मुख्य रूप से यह वृद्धि अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करके तथा चुनिंदा तरीके से मरीज़ों को भर्ती करने से होती है.
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस मामले पर कहा है कि विशेष ड्रेस कोड से अनुशासन के साथ एकरूपता रहेगी, अभद्रता या विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, जबकि कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान करार दिया है.
दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दस दिनों में आठ लोगों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जो सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण के बिना सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए मजबूर करने के लिए ज़िम्मेदार हैं.
मणिपुर पुलिस ने अपहरण के इन मामलों में एफआईआर दर्ज करके कम से कम 10 लोगों को गिरफ़्तार भी किया है, जिनमें दो लोग प्रभावशाली मेईतेई संगठन अरामबाई तेंग्गोल के सदस्य हैं, जिन पर इंफाल पूर्व के कांगपोकपी जिले से 4 पुलिसकर्मियों के अपहरण का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया है. कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने के लिए राज्य को केवल 3.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर केंद्र के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की है.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले के दो सप्ताह बाद 28 फरवरी, 2019 को जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.
दिसंबर 2022 में इंदौर के शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक किताब को लेकर एबीवीपी ने आरोप लगाया था कि इसमें हिंदू समुदाय और आरएसएस के ख़िलाफ़ बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिनसे धार्मिक कट्टरता को बल मिलता है. इसे लेकर किताब के लेखक, प्रकाशक के अलावा कॉलेज प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी.
असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में एक ईसाई समूह ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी चर्चों में प्रवेश कर जानकारी इकट्ठा कर रहे है. उधर, पुलिस ने इसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई बताया.
घटना बीते 12 मई को रोहिणी के सेक्टर-10 के डी मॉल में हुई, जहां हाउसकीपिंग स्टाफ के दो सदस्यों को सीवर सफाई के लिए मजबूर किया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और एक का इलाज चल रहा है. पुलिस ने घटना को लेकर मॉल के तीन कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया है.