अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा के मद्देनज़र निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया है. ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ दो बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है.
विवादित तीन कृषि क़ानूनों की संवैधानिकता जांचे बिना सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाने के क़दम की आलोचना हो रही है. विशेषज्ञों ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये काम नहीं है. इससे पहले ऐसे कई केस- जैसे कि आधार, चुनावी बॉन्ड, सीएए को लेकर मांग की गई थी कि इस पर रोक लगे, लेकिन शीर्ष अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया था.
उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में दिल्ली से आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई थी. स्याही फेंकने वाले को सम्मानित करने वाले राकेश सिंह कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस से विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे उनके भाई दिनेश सिंह ने साल 2019 में जब सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ भाजपा से चुनाव लड़ा, तब से वह भाजपा का समर्थन करने लगे.
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की इस स्वीकारोक्ति से पहले पिछले कुछ महीनों में कई भाजपा नेता किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं. यहां तक कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और कृषि नरेंद्र तोमर ने भी इस संबंध में माओवादी और टुकड़-टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है.
आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वृहत आर्थिक माहौल और ख़राब होता है और गंभीर दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सकल एनपीए अनुपात 14.8 प्रतिशत तक जा सकता है. सामान्य स्थिति में यह 13.5 प्रतिशत पर पहुंचेगा, जो 23 साल का उच्चतम स्तर होगा.
आरोपियों को ज़मानत देते हुए अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मियों द्वारा की गई शिनाख़्त का बमुश्किल कोई अर्थ है, क्योंकि भले ही वे घटना के वक़्त क्षेत्र में तैनात थे, पर उन्होंने आरोपियों का नाम लेने के लिए अप्रैल तक का इंतज़ार किया, जबकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने आरोपियों को 25 फरवरी, 2020 को दंगे में कथित रूप से शामिल देखा था.
साल 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कर लिया गया था. इस मामले 10 आरोपियों में से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.
शीर्ष अदालत नगालैंड सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लोकायुक्त के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं. अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान कैसे एक व्यक्ति दिल्ली में बैठे हुए लोकायुक्त हो सकता है. वह अपने पद की गरिमा कम कर रहे हैं. मेघालय हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश उमानाथ सिंह नगालैंड के लोकायुक्त हैं.
प्रवर्तन निदेशालय ने केडी सिंह के ख़िलाफ़ क़रीब 1900 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों की जांच कर रही है. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना शुरू की थी और 2015 तक करीब 1916 करोड़ रुपये लोगों से जमा करा लिए थे.
बिहार के मधुबनी ज़िले के हरलाखी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को हुई घटना. मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहचान उजागर होने के डर से किसी नुकीली चीज़ से लड़की की दोनों आंखें क्षतिग्रस्त कर दीं.
पेट्रोलियम कंपनियों ने लगातार दो दिन कीमतों में बढ़ोतरी की है, पेट्रोल के दाम 49 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के 51 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं. दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84.45 रुपये प्रति लीटर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं और और डीज़ल 74.63 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मुंबई में पेट्रोल के दाम 91.07 रुपये और डीज़ल के 81.34 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.
हिंदू महासभा ने बीते दस जनवरी को ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के नाम पर ज्ञानशाला की शुरुआत की थी. महासभा की ओर से कहा गया था कि लाइब्रेरी को स्थापित करने का उद्देश्य आज के अज्ञानी युवाओं में सच्ची देशभक्ति को जगाना है, जिसके लिए गोडसे खड़े हुए थे.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 10,495,147 हो गई है और अब तक 151,529 लोगों की मौत हुई है. विश्व में संक्रमण के 9.1 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, 19.62 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए कृषि क़ानूनों पर रोक लगाते हुए किसानों से बात करने के लिए समिति बनाने के निर्णय पर किसान संगठनों ने कहा कि वे इस समिति को मान्यता नहीं देते. जब तक क़ानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि क़ानूनों पर केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति में भाकियू के भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घानवत, प्रमोद कुमार जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं. इन चारों द्वारा नए कृषि क़ानूनों का समर्थन किया गया है.