देश में तीन कृषि कानूनों के विरोध में 70 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग के अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, यूट्यूबर लिली सिंह सहित कई लोगों ने समर्थन जताया था. उनके इस कदम के लिए रिहाना और अन्य लोगों को सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने ट्रोल किया.
मेहसाणा ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि श्रमिक तरल सोडियम ब्रोमाइड को एक टैंक में भर रहे थे, तब ज़हरीली गैस का रिसाव हुआ. कारखाने के मालिक और उनके कारोबारी साथी के ख़िलाफ़ एफआईर दर्ज की गई है.
2013 से 2019 तक बार्क के सीईओ रहे पार्थो दासगुप्ता को टीआरपी छेड़छाड़ मामले में बीते दिसंबर में गिरफ़्तार किया गया था. उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की एक अदालत ने कहा कि अगर उन्हें इस चरण पर ज़मानत मिली, तो हर संभावना है कि वे सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.
26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान असत्यापित ख़बरें प्रसारित करने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडेय और चार अन्य पत्रकारों के ख़िलाफ़ राजद्रोह की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.
देश में कोविड-19 के कुल मामले 1.07 करोड़ से अधिक हो गई है और अब तक क़रीब डेढ़ लाख से ज़्यादा लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं. वहीं, दुनियाभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10.38 करोड़ से ज़्यादा और 22.52 लाख से अधिक लोगों की जान गई है.
गृह मंत्रालय ने बताया कि नियम बनाने के लिए लोकसभा समिति ने नौ अप्रैल और राज्यसभा समिति ने नौ जुलाई तक का वक़्त दिया है. दिसंबर 2019 में पारित हुए नागरिकता संशोधन क़ानून के तहत नियम बनाने में एक साल से अधिक की देरी हो चुकी है.
लोकसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि संबंधित मुद्दे बुनियादी रूप से राज्य सरकारों के विषय हैं और क़ानून का उल्लंघन होने पर एजेंसियां कार्रवाई करती हैं.
26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले एक प्रदर्शनकारी के परिवार के दावों को लेकर द वायर की इस्मत आरा ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसे ट्विटर पर साझा करने के बाद द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी.
संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आरोप भी लगाया कि सड़कों पर कीलें व कंटीले तार लगाना, आंतरिक सड़कें बंद कर अवरोधक बढ़ाना, इंटरनेट सेवाएं बंद करना और भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदर्शन करवाना सरकार, पुलिस और प्रशासन की ओर से हो रहे नियोजित ‘हमलों’ का हिस्सा हैं.
स्वतंत्र पत्रकार मंदीप पुनिया को सिंघू बॉर्डर से शनिवार को हिरासत में लेने के बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अदालत ने उन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता, पीड़ित, गवाह सब पुलिसकर्मी हैं. इस बात की संभावना है नहीं कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है.
जलालाबाद के फाजिल्का में यह घटना उस समय हुई, जब सुखबीर बादल अकाली दल के उम्मीदवारों के साथ आगामी निकाय चुनाव का नामांकन पत्र दाखिल करने एसडीएम ऑफिस जा रहे थे. अकाली दल ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक विधायक के बेटे पर यह हमला करने का आरोप लगाया है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की केरल हाईकोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि जब मुक़दमे के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और अधिकतम सज़ा का एक बड़ा हिस्सा विचाराधीन क़ैदी के तौर पर बिताया जा चुका है, तो यूएपीए प्रावधानों की कठोरता कम हो जाती है.
घटना यवतमाल ज़िले के घाटानजी के भामबोरा स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां एक से पांच साल तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि जिन बच्चों को सैनिटाइज़र पिलाया गया, उनकी हालत ठीक है और उन्हें 48 घंटों के लिए निगरानी में रखा गया है.
किसान नेताओं ने कहा कि वे आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और अन्य मुद्दों के ख़िलाफ़ तीन घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कपास पर 10 फ़ीसदी सीमा शुल्क की घोषणा की. कपास किसानों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता का मानना है कि इससे किसानों को कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है.