अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा देहरादून में बुलाई गई एक महापंचायत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद से हटाने और पिछले महीने आदेश दी गई सीबीआई जांच में उन्हें शामिल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया. महापंचायत के ज़रिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया है.
कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव में उन पर आरोप लगाए. ओम बिरला ने 5 फरवरी को सदन में कहा था कि उन्होंने पीएम को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सदन में न आने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम की सीट के पास इकट्ठा थीं और कोई अप्रिय घटना हो सकती
गांधी स्मारक निधि का बयान ऐसे समय आया है, जब भाजपा की कर्नाटक इकाई ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें गांधी को कांग्रेस नेताओं को डराने के लिए हाथ में लाठी पकड़े दिखाया गया है. संस्था ने कहा कि गांधी को पार्टी राजनीति के हिसाब से ग़लत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे ग़लत संदेश जाने का ख़तरा है.
भाजपा की असम इकाई द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर निशाना बनाते दिखाने वाले वीडियो पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक संदेशों की आड़ में हिंसा और घृणा को सामान्य बनाने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सख़्त क़ानूनी और न्यायिक कार्रवाई ज़रूरी है.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि पीएम केयर्स फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल लोकसभा में स्वीकार्य नहीं हैं. पीएमओ के अनुसार, ये फंड स्वैच्छिक जनयोगदान से बने हैं और सरकार की संचित निधि का हिस्सा नहीं हैं.
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के समय में जाति केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौजूद है, क्योंकि उसका पारंपरिक पेशागत आधार अब ख़त्म हो चुका है. समाज के मन में जातिवाद है, इसलिए राजनेता जाति को उछालते हैं.
मिलान समेत इटली के कई शहरों में 2026 शीतकालीन ओलंपिक को लेकर विरोध तेज़ हो गया है. प्रदर्शनकारी खेलों की भारी लागत और पर्यावरणीय नुकसान पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस के साथ झड़पों और गिरफ्तारियों के बीच प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने विरोध करने वालों को ‘इटली का दुश्मन’ बताया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात पूरी तरह रोकने पर सहमति जताई है, उठे सवालों के जवाब में विदेश और वाणिज्य मंत्रियों के बयान इस धारणा को और मज़बूत करते हैं कि सरकार अपनी स्थिति साफ़ करने से बच रही है. दोनों मंत्रालयों के एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने के बीच, किसी स्पष्ट इनकार का न होना अब मूक सहमति जैसा दिखने लगा है.
मणिपुर के उखरूल ज़िले में कुकी-ज़ो और नगा समुदायों के बीच कथित झड़प के बाद प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है. सोमवार रात को लितान गांव में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय सामानों पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान इस शर्त पर किया है कि भारत रूस से कच्चे तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात बंद करेगा और अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा. ट्रंप का यह आदेश भारत के लिए कई रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक जोखिम पैदा करता है.
भाजपा की असम इकाई द्वारा पोस्ट वीडियो में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था. व्यापक निंदा के बाद इस वीडियो को हटा लिया गया है. कांग्रेस नेताओं ने वीडियो को ‘संविधान के सीने पर गोली’ क़रार दिया है.
संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के तत्काल इस्तीफ़े की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह किया है. एसकेएम नेताओं ने आरोप लगाया कि समझौता अमेरिकी कृषि क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण है.
मुज़फ़्फ़रनगर में 7 सितंबर 2013 को हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत ने 23 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. भौराकलां पुलिस ने इस मामले में 27 आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, इनमें से चार आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है.
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश में यह दावा किए जाने के बाद कि भारत ने रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, इस पर उठे सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस संबंध में जानकारी विदेश मंत्रालय देगा. गोयल ने यह भी कहा कि डील में ऐसे किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं किया जाएगा जिससे भारतीय किसानों को नुकसान हो.
भारत और अमेरिका द्वारा अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर संयुक्त बयान जारी किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. विपक्ष ने पीएम मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ‘आत्मसमर्पण’ करने और कृषि व डेयरी जैसे अहम क्षेत्रों में भारत के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया.