भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 5,992,532 हो गए हैं और अब तक इस महामारी से 94,503 लोगों की जान जा चुकी है.विश्व में संक्रमण के मामले 3.28 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि 9.94 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला का कहना है कि वे अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आख़िरी सांस तक शांतिपूर्ण ढंग से लड़ेंगे.
पद्म भूषण डॉ. इशर जज अहलूवालिया साल 2005 से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (इक्रियर) की अध्यक्ष थीं. हालांकि ख़राब स्वास्थ्य की वजह से पिछले महीने उन्होंने इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासक औरंगजेब के आदेश पर हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया था. याचिका में मस्जिद की पूरी ज़मीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने का अनुरोध अदालत से किया गया है.
अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने से इनकार किया, साथ ही वह पंजाबी और सिखों से जुड़े मुद्दों पर लगातार असंवेदनशीलता दिखा रही है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस कदम को अकाली दल की राजनीतिक मजबूरी बताया है.
वीडियो: दिल्ली के रावता नाम के गांव के किसानों के 700 एकड़ खेत इस साल गुड़गांव से आने वाले गंदे पानी की वजह से डूब चुके हैं. गांव के किसानों का कहना है कि ये समस्या पिछले 15 साल से बनी हुई है. कृषि विधेयकों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इन किसानों की समस्या पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है.
जसवंत सिंह देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके थे. साल 2014 में उन्हें सिर में चोट लगी था, जिसके बाद से वह कोमा में ही थे. बीते जून महीने में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
कई ग़ैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि नए एफसीआरए संशोधनों के कारण उनके काम में बाधा आएगी और कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. इस विधेयक के प्रावधानों से छोटे एनजीओ के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा.
संसद में बीते कुछ वर्षों से सरकार बिना उचित विचार-विमर्श के आनन-फानन में विधेयकों को पारित करने पर आमादा दिखती है. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में महज़ 25 फीसदी विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजा गया, जो 15वीं लोकसभा के समय भेजे गए विधेयकों की तुलना में काफ़ी कम है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 5,903,932 मामले सामने आ चुके हैं और मृतक संख्या बढ़कर 93,379 हो गई है. सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमण के कुल मामले 70 लाख से अधिक हुए. विश्व में संक्रमण से अब तक 9.89 लाख से अधिक लोगों की जान गई.
1997 में जातीय संघर्ष के बाद मिज़ोरम से 35,000 से अधिक ब्रू आदिवासियों को त्रिपुरा पलायन करना पड़ा था. इन्हें वापस भेजने के लिए जुलाई 2018 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन यह क्रियान्वित नहीं हो सका, क्योंकि अधिकांश लोगों ने मिज़ोरम वापस जाने से इनकार कर दिया था. अब इन्हें त्रिपुरा में ही बसाए जाने का फैसला लिया गया है.
उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले की घटना. आरोप है कि 14 सितंबर को 19 साल की दलित लड़की से सवर्ण जाति के चार युवकों ने गैंगरेप किया. उसके बाद पीड़िता की जीभ काट दी गई. पीड़िता की रीढ़ की हड्डी और गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल वह वेंटिलेटर पर हैं.
कैग रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 और 2018-19 के दौरान वसूले गए कुल जीएसटी उपकर में से 47,272 करोड़ रुपये को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में नहीं डाला गया. इस राशि का इस्तेमाल राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए था.
संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल व सामाजिक कल्याण सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए सरकारों ने सख़्ती कम की है, जिसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं.
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि विधेयकों के विरोध में देशभर के किसानों ने शुक्रवार को भारत बंद का आयोजन किया, जिसमें किसान संगठनों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों ने किसानों का समर्थन करते हुए हिस्सा लिया.