हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू हो गया था. इस दौरान मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था.
बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग ने जीत हासिल कर ली है. विपक्ष ने इस चुनावों का बहिष्कार किया था. अवामी लीग ने 300 सीटों वाली संसद में 222 सीटों पर जीत हासिल की है. अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से उन्हें अब तक बधाई नहीं दी गई है.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना की पार्टी अवामी लीग ने रविवार को हुए आम चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल होगा. मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने शेख़ हसीना की सरकार पर अपने समर्थकों और विपक्षी राजनेताओं को निशाना बनाते हुए बड़ी संख्या में उनकी गिरफ़्तारी करने का आरोप लगाया है.
बांग्लादेश में रविवार को आम चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना शुरू हो गई है. विपक्ष के बहिष्कार के बीच संपन्न हुए चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हाल के महीनों में उसके 20,000 से अधिक सदस्यों को जेल में डालकर विपक्ष रहित चुनाव की भूमिका तय की है.
भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के बाद जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने ब्रिटिश अख़बार के लिए एक लेख लिखा है. इसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों सहित सत्ता प्रतिष्ठान पर अमेरिका के दबाव में उनकी सरकार को हटाने की साज़िश रचने का आरोप लगाने के साथ चुनाव आयोग की भी कड़ी आलोचना की है.
बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के साथ उनके द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवसाय कंपनी ‘ग्रामीण टेलीकॉम’ के तीन अन्य अधिकारियों को छह महीने की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है. उन्हें तुरंत ज़मानत भी मिल गई. उनके समर्थकों ने उनकी दोषसिद्धि को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया है.
लीजेंड एयरलाइंस नामक रोमानियाई कंपनी के विमान ने बीते 22 दिसंबर को संयुक्त अरब अमीरात से मध्य अमेरिका के निकारागुआ के लिए उड़ान भरी थी. विमान को फ्रांस के हवाई अड्डे पर संभावित ‘मानव तस्करी’ की एक गुमनाम सूचना मिलने के बाद रोक दिया गया था. चार दिनों के बाद 276 यात्रियों के साथ विमान बीते 26 दिसंबर को मुंबई भेज दिया गया था.
पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकड़ ने कहा कि फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और वहां के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकार द्वारा नए साल के जश्न के किसी भी तरह के आयोजन पर सख़्त पाबंदी लगाई जाती है.
क़तर में नौसेना प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं देने वाली एक कंपनी के साथ काम कर रहे भारत के आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों को बीते अक्टूबर माह में एक स्थानीय अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी. भारत सरकार ने इसके ख़िलाफ़ अपीलीय अदालत का रुख़ किया था.
‘सितारा-ए-इम्तियाज़’ पुरस्कार पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पुलिस ने बीते 20 दिसंबर को लगभग 200 बलोच प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की थी. तब से 100 से अधिक बलोच छात्र कथित तौर पर लापता हैं. एक बलोच युवक की कथित ‘ग़ैर-न्यायिक हत्या’ के विरोध में ये लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी एक रिपोर्ट में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उन आवाजों को अनुचित तरीके से दबाने और हटाने के एक पैटर्न का दस्तावेज़ीकरण किया है, जिसमें फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और मानवाधिकारों के बारे में बहस शामिल है.
ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स अख़बार द्वारा सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साज़िश में भारतीय नागरिकों के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना का भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.
खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रचने के केस में अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोपी बनाए गए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता प्राग में गिरफ़्तारी के बाद जेल में हैं. बीते हफ्ते उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह भारत सरकार को गुप्ता के प्रत्यर्पण की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के निर्देश दे.
अपने नागरिकों के लिए ‘आधार’ जैसी पहचान प्रणाली तैयार करने की दिशा में श्रीलंका द्वारा किए गए समझौते में 400 करोड़ रुपये की अनुदान राशि भारत सरकार प्रदान करेगी. इस प्रणाली में व्यक्ति की आंखों का रंग, उंगलियों के निशान और खून के प्रकार जैसे बायोमेट्रिक डेटा शामिल होंगे.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने एक बयान में कहा है कि विदेशों में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर ख़तरा हैं. आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता वाले देश में डालने का अनुरोध किया है.