केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद इंफाल घाटी और जिरीबाम के छह थानाक्षेत्रों को आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया. इन क्षेत्रों से साल 2022 में आफस्पा हटाया गया था.
बीते 7 नवंबर को जिरीबाम के ज़ैरावन हमार गांव में हथियारबंद हमलावरों ने 31 वर्षीय आदिवासी महिला की हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावरों ने उन्हें जीवित रहते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर किया और जला दिया.
मणिपुर पुलिस के अनुसार, मंगलवार को सुरक्षा बलों ने जिरीबाम ज़िले के कथित मुठभेड़ वाले इलाके से दो मेईतेई पुरुषों के शव बरामद किए. मृतकों से संबंधित मेईतेई समुदाय के छह लोग, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, अब भी लापता हैं. ये लोग बोरोबेकरा थाने के राहत शिविर में रहते थे.
मणिपुर पुलिस के अनुसार, संदिग्ध उग्रवादियों ने जाकुरधोर स्थित सीआरपीएफ पोस्ट और बोरोबेकरा थाने पर हमला किया, जिस पर हुई जवाबी कार्रवाई में दस 'हथियारबंद उग्रवादी' मारे गए. वहीं, एक नागरिक समूह कुकी-ज़ो काउंसिल ने दावा किया है कि मरने वाले लोग आदिवासी विलेज वालंटियर थे.
सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सीएम एन. बीरेन सिंह सभी कुकी विधायकों से मिलकर स्थिति शांत करने का प्रयास कर रहे हैं. अब कुकी-ज़ो विधायकों ने कहा है कि मेहता का का दावा झूठा है और अदालत को गुमराह करने के समान है.
एनएससीएन-आईएम के इसाक-मुइवा गुट ने संघर्ष विराम पर सहमति के 27 साल बाद केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर केंद्र ने 2015 के नगा शांति को लेकर हुए फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं किया तो वे फिर से भारत के ख़िलाफ़ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध शुरू करेंगे.
मणिपुर के जिरीबाम ज़िले के हमार बहुल गांव में गुरुवार रात हथियारबंद लोगों ने हमला कर 31 वर्षीय महिला को कथित तौर पर गोली मार दी. उनके परिवार का आरोप है कि उनसे बलात्कार कर फिर ज़िंदा जलाया गया. बताया गया है कि गांव के क़रीब 20 घरों में आग लगाई गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाले ऑडियो टेप की जांच की याचिका पर केंद्र सरकार द्वारा कड़ी आपत्ति जताए जाने के बावजूद इसकी जांच करने की बात कही है.
मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करते हुए कई घोषणाएं की थी, जिनमें से एक हिंसा में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना था. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए पर्याप्त धन जारी नहीं हुआ है.
मिज़ोरम सीएम लालदुहोमा ने बीते दिनों अमेरिका में कुकी-ज़ो एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि हम लोगों को तीन अलग-अलग देशों में अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया. प्रभावशाली मेईतेई संगठन- कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने इसका कड़ा विरोध किया है.
त्रिपुरा: भाजपा के मंत्री ने की हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग, विपक्ष ने असंवैधानिक बताया
त्रिपुरा की भाजपा सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि अगर मुस्लिमों के पास वक़्फ़ बोर्ड हो सकता है, तो हिंदुओं के पास सनातन बोर्ड होना चाहिए. इस पर विपक्षी माकपा का कहना है कि संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले दास को ऐसे बयान देने हैं तो सरकारी पद छोड़ दें.
पूर्वी नगालैंड के छह ज़िलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है. बताया गया है कि हितधारकों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठकों में राज्य के भीतर ही ‘फ्रंटियर नगा टेरिटरी’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. अब राज्य सरकार इसे लेकर केंद्र को जवाब देने को तैयार हुई है.
हिंसा प्रभावित मणिपुर के इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर ज़िलों में 26 अक्टूबर की रात को दो अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं सामने आईं. वहीं, इंफाल में राज्यपाल के आधिकारिक आवास के करीब स्थित एक सरकारी कॉलेज के सामने ग्रेनेड बरामद किया गया.
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है. नगा पीपुल्स फ्रंट ‘पारंपरिक सीमाओं को सही किए बिना’ बाड़ लगाने के विरोध में है.
मणिपुर के एक प्रभावशाली मेईतेई समूह- विश्व मेईतेई परिषद का कहना है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह हिंसा के 17 महीने बाद भी राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में असमर्थ रहे हैं. बीरेन सिंह स्वयं मेईतेई समुदाय से आते हैं.