भाजपा विधायक सुदीप रॉय बर्मन का यह पत्र त्रिपुरा के उत्तरी ज़िले के पानीसागर उप-मंडल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे लोगों पर यूएपीए तहत केस दर्ज करने के लिए राज्य पुलिस की व्यापक आलोचना के बीच आया है.
त्रिपुरा पुलिस ने विहिप सदस्य की शिकायत पर एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क की दो पत्रकारों- समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. इससे पहले पुलिस ने हिंसा संबंधित ख़बरों को ऑनलाइन पोस्ट करने को लेकर दो वकीलों और कई पत्रकारों समेत 102 लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, असम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि त्रिपुरा में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित ख़बरें फ़र्ज़ी हैं और ऐसी किसी भी घटना में साधारण या गंभीर रूप से घायल होने, बलात्कार या किसी की मौत की कोई सूचना नहीं है जैसा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया है.
मणिपुर के चूड़ाचांदपुर ज़िले में बीते शनिवार को अर्द्धसैन्य बल पर आईईडी विस्फोटकों और गोलियों से हुए हमले की ज़िम्मेदारी दो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट ने ली है.
त्रिपुरा पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर त्रिपुरा के उत्तरी ज़िलों में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़, यहां तक कि इसका केवल उल्लेख करने के लिए कई पत्रकारों समेत 102 लोगों पर कड़े ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था.
भ्रष्टाचार संबंधी मामलों पर नज़र रखने वाले ‘पीपुल राइट टू इनफॉरमेशन एंड डेवलपमेंट इम्पलीमेंटिंग सोसाइटी ऑफ मिज़ोरम’ और वरिष्ठ नागरिक संघ ‘मिज़ोरम उपा पाउल’ ने 2009 में मुख्यमंत्री जोरमथांगा पर लोकसेवक के तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए से राज्य की नवनियुक्त मुख्य सचिव को बदलने की मांग की है. उनका कहना है कि मुख्य सचिव काम चलाने लायक भी मिज़ो भाषा नहीं जानती हैं और उनकी कैबिनेट के सदस्य हिंदी नहीं समझ पाते हैं और कुछ को अंग्रेज़ी में भी मुश्किल होती है.
इंडियन वूमंस प्रेस कोर ने त्रिपुरा में एक पत्रकार समेत कइयों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर राज्य पुलिस की आलोचना करते हुए इन्हें तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि वह पत्रकारों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई से स्तब्ध है और यह राज्य सरकार द्वारा हिंसा को नियंत्रित करने में अपनी विफलता से ध्यान हटाने का एक प्रयास है.
सीबीआई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे और कारोबारी अशोक सैकिया को कथित तौर पर लोन न चुकाने के मामले में गिरफ़्तार किया है. अशोक ने मामले को निराधार बताया है, वहीं उनके बड़े भाई और असम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि यह क़र्ज़ पहले ही चुका दिया गया है.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
तीन नवंबर को लिखे एक पत्र में पश्चिम अगरतला थाने ने ट्विटर को उसके प्लेटफॉर्म से कम से कम 68 खातों को ब्लॉक करने और उनकी व्यक्तिगत जानकारी देने का अनुरोध करते हुए बताया कि इनके ख़िलाफ़ यूएपीए की धारा 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. विपक्ष ने इसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है.
त्रिपुरा में मुसलमान विरोधी हिंसा भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता है. एक तो चुनाव होने वाले हैं और जानकारों का कहना है कि हर चुनाव में ऐसी हिंसा से भाजपा को लाभ होता है. दूसरे, इस फौरी कारण के अलावा मुसलमान विरोधी घृणा को हिंदू समाज का स्वभाव बनाने के लिए ऐसी हिंसा का संगठन ज़रूरी है.
वकील अंसार इंदौरी और मुकेश उस चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे, जिसने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की रिपोर्ट के बाद क्षेत्र में तनाव के माहौल के दस्तावेज़ीकरण के लिए राज्य का दौरा किया था. पश्चिम अगरतला थाने के अधिकारियों द्वारा दायर मामले में उन पर धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, शांति भंग समेत कई आरोप लगाए गए हैं.
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