‘जिस बेटे को 20 साल तक पाल-पोसकर बड़ा किया, पुलिस ने उसे मारने में 20 मिनट भी नहीं लगाया’

ग्राउंड रिपोर्ट: बीते 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नहटौर क़स्बे में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद सुलेमान और मोहम्मद अनस की मौत हो गई थी. सुलेमान यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जबकि अनस मुख्य रूप से अपने घर के अकेले कमाने वाले थे.

नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में केरल शीर्ष पर, बिहार सबसे नीचे

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास लक्ष्यों के इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे ख़राब रहा. यह भी कहा गया है कि पोषण और स्त्री-पुरुष असमानता देश के लिए समस्या बनी हुई है.

जम्मू कश्मीर की ज़िला अदालतों की नौकरियों के लिए देशभर से आवेदन मांगे जाने पर विवाद

विपक्षी दलों ने इन दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों के रोज़गार के अवसरों को सभी भारतीयों के लिए खोलने पर कड़ी आपत्ति जताई है. इन दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने की मांग की है.

जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने भारत के 28वें सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला

उप सेना प्रमुख पद पर रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का स्थान लिया है. अपनी 37 वर्षों की सेवा में जनरल नरवाणे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति और उग्रवाद विरोधी अभियानों तथा कई कमानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण ठंड जारी, 119 सालों में सोमवार राजधानी का सबसे ठंडा दिन रहा

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सोमवार की सुबह से दो डिग्री अधिक है. सोमवार को अधिकतम तापमान 9.4 और न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

राजस्थान: कोटा अस्पताल में शिशुओं की मौत का आंकड़ा दिसंबर में बढ़कर 91 पहुंचा

राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में पिछले पांच दिन में 14 और शिशुओं की मौत हो गई है. अस्पताल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 24 दिसंबर तक 77 शिशुओं की यहां मौत हुई थी, इनमें से 10 शिशुओं की मौत 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को 48 घंटे के भीतर हुई थी.

नागरिकता क़ानून: बिजनौर में नाबालिगों पर यूपी पुलिस का अत्याचार

वीडियो: उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नगीना कस्बे में बीते 20​ दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों के संबंध में पुलिस ने 21 नाबालिगों को भी गिरफ़्तार किया था. आरोप है कि इनमें कई बच्चों को पुलिस ने हिरासत में बर्बर तरीके से पीटा है. द वायर ने पीड़ितों में से कुछ नाबालिगों से बातचीत की.

मीडिया बोल: सीएए-एनआरसी के विरोध पर यूपी में ज़ुल्म और नफ़रत की राजनीति

वीडियो: मीडिया बोल की में उर्मिलेश नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सरकार और मीडिया के रवैये पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, एनआर मोहंती और वकील अब्दुल रहमान से चर्चा कर रहे हैं.

जम्मू कश्मीर: हिरासत में चार महीने तक रखे जाने के बाद पांच कश्मीरी राजनीतिक नेता रिहा

जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने बताया कि रिहा किए गए पांचों नेता नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के हैं, जिन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया था. 5 अगस्त से पूर्ववर्ती राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों- फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ मुख्यधारा और अलगाववादी खेमे दोनों के सैकड़ों नेताओं को एहतियातन हिरासत में रखा है.

नागरिकता कानून प्रदर्शनों में रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी: रेलवे

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से 'बदला' लेने की बात कही थी.

जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले मंगलवार को सीडीएस का पद बनाए जाने को मंजूरी दी थी जो तीनों सेनाओं से जुड़े सभी मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेगा. सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

कहानी यूपीएससी की तैयारी करने वाले सुलेमान की, जो यूपी पुलिस की गोली से मारा गया

वीडियो: उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर नागरिकता क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गए थे. 20 दिसंबर को बिजनौर के नहटौर कस्बे में पुलिस फायरिंग के दौरान दो मौतें हुईं, मरने वाले थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय सुलेमान और मजदूरी करके घर चलाने वाले 23 वर्षीय अनस. मृतकों के परिवार से अविचल दुबे की बातचीत.

अगर पुलिस राज आ गया तो क्या न्याय मिलेगा?

संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था के तीन भाग किए थे- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ताकि किसी एक के हाथ में सारी शक्तियां न जाएं. लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि हम इस व्यवस्था के मरने पर सवाल उठाने की बजाय उस पर खुशी मना रहे हैं.

विरोध प्रदर्शन करने वाले 24 घंटे पहले आयोजन की सूचना दें: दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन करने वाले आयोजकों को कार्यक्रम की जानकारी, वक्ताओं की सूची, प्रतिभागियों की अपेक्षित संख्या जैसी अन्य जानकारियां प्रस्तुत करनी होगी.