महाराष्ट्र: अजीत पवार के विभाग की आपत्ति के बाद भाजपा प्रमुख को ट्रस्ट के लिए ज़मीन नहीं मिली

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि के सीधे आवंटन के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाले वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी.

यूपी: कांवड़ यात्रा विवाद के बाद एक बार फिर खाने-पीने की दुकानों के बाहर नेमप्लेट लगाने का आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी रेस्तरां और भोजनालयों को संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम और पते लिखने होंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए उठाया गया है.

बदलापुर यौन उत्पीड़न केस: आरोपी की कथित मुठभेड़ में मौत, परिजनों ने सवाल उठाए

महाराष्ट्र के बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सफाईकर्मी को सोमवार को ठाणे में पुलिस मुठभेड़ में कथित तौर पर मार गिराया गया. परिजनों ने पुलिस के दावे को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने यौन उत्पीड़न मामले में कबूलनामे के लिए उस पर दबाव डाला था.

ओडिशा: सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ बदसलूकी के बाद सेना आक्रोशित

ओडिशा में सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ हुई बदसलूकी के बाद मध्य भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को उनके पदों से हटाकर उचित सज़ा दी जाए.

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, अदालत की अनुमति के बिना इंटरनेट सेवाएं निलंबित न करे सरकार

झारखंड में राज्य की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के चलते 21 सितंबर को आंशिक तौर पर इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि बाद में पूर्ण बंदी हुई जो 22 सितंबर को भी जारी रही. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी परीक्षा से पहले उसकी इजाज़त के बिना ऐसा न किया जाए.

दलितों पर अत्याचार के मामलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश शीर्ष पर: सरकारी रिपोर्ट

एक हालिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सर्वाधिक अपराध दर्ज हुए.

अग्निपथ के ज़रिये संघ नागरिकों का सैन्यीकरण चाहता है?

आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने बीते दिनों कहा कि अग्निपथ योजना को इस मक़सद से शुरू किया गया है कि नागरिकों को सेना के लिए तैयार किया जा सके.

आख़िर ज़मीनी संस्थाएं अपने काम को विस्तार क्यों नहीं दे पा रही हैं?

ज़मीनी संस्थाओं की सफलता में वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व विकास, तकनीक और सरकारी नीतियों की समझ की कमी जैसी अनगिनत बाधाएं हैं.

एक देश, एक चुनाव की प्रमुख सिफ़ारिशों में ख़ामियां, संसद में चर्चा हो: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफ़ारिश पर केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का कहना है कि समिति की कुछ सिफारिशें त्रुटिपूर्ण हैं.

आंध्र प्रदेश: तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में मिलावटी घी के दावे पर क्यों राजनीतिक घमासान मचा है?

विवाद तब शुरु हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में घटिया घी के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिसमें पशु चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ था.

यूपी: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के क़र्ज़ जाल ने मुसहर नौजवान की जान ली

कुशीनगर के जंगल खिरकिया गांव के रहने वाले शैलेश माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के क़र्ज़ में फंसे थे. उनकी पत्नी ने सिलाई मशीन लेकर कपड़े सिलकर गुजर-बसर करने की कोशिश भी की, पर क़र्ज़ की क़िस्त जमा न करने पर माइक्रोफाइनेंस कंपनी का एजेंट सिलाई मशीन ही उठा ले गया.

जम्मू-कश्मीर: गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने संबंधी जानकारी देने से इनकार किया

एक आरटीआई आवेदन में बीते जुलाई महीने में गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के एलजी की शक्तियों को बढ़ाने संबंधी जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों और गोपनीयता का हवाला देते हुए दस्तावेज़ों की प्रति देने से इनकार कर दिया.

कर्नाटक: हाईकोर्ट जज के बेंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यसचार श्रीशनंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एक मुसलमान बहुल इलाके को 'पाकिस्तान' कहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है.

कोलकाता: आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की प्रैक्टिस पर रोक, डॉक्टरों की हड़ताल आंशिक रूप से ख़त्म

कोलकाता रेप और हत्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि वे सिर्फ इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के लिए काम करेंगे, ओपीडी में नहीं. सभी जूनियर डॉक्टर्स स्वास्थ्य भवन के बाहर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन ख़त्म करेंगे, लेकिन न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी.

तमिलनाडु: भारत में सैमसंग के मुख्य संयंत्र के हज़ारों कर्मचारी हड़ताल पर क्यों हैं?

तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में घरेलू उपकरण निर्माता कंपनी सैमसंग के एक संयंत्र में 1,723 स्थायी कर्मचारियों समेत क़रीब 5,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 1,350 स्थायी कर्मचारी यूनियन गठित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बीते 9 सितंबर से हड़ताल पर हैं.

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