केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे सरोगेसी विधेयक का विरोध क्यों हो रहा है?

केंद्र की मोदी सरकार ने कॉमर्शियल सरोगेसी पर लगाम लगाने के लिए सरोगेसी विनियमन विधेयक, 2019 बीते अगस्त महीने में लोकसभा में पारित किया था, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया है.

ज़ी समूह के डीएनए अख़बार ने बंद किया प्रिंट संस्करण, अधर में कर्मचारियों का भविष्य

साल 2005 में शुरू हुए ज़ी समूह के इस अख़बार ने कहा कि वह अब डिजिटल संस्करण में ही उपलब्ध रहेगा. बताया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते सौ से अधिक कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है.

यूपी: एनकाउंटर का आरोप लगा परिवार का शव लेने से इनकार, पुलिस ने युवक का अंतिम संस्कार किया

उत्तर प्रदेश के झांसी का मामला. मृतक के परिजनों ने कहा कि युवक की हत्या की गई. सपा ने यूपी पुलिस पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप. झांसी पुलिस ने युवक द्वारा बालू अवैध खनन में शामिल होने का दावा किया गया है.

घोर आर्थिक असफलता के बाद भी मोदी सरकार की राजनीतिक सफलता शानदार है

सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है. वह हर आर्थिक फैसले को एक इवेंट के रूप में लॉन्च करती है. तमाशा होता है, उम्मीदें बंटती हैं और नतीजा ज़ीरो होता है.

विश्व आर्थिक मंच की प्रतिस्पर्धिता सूचकांक में 10 स्थान फिसला भारत

विश्व आर्थिक मंच के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धिता सूचकांक में भारत इस साल ब्रिक्स देशों में सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा, जबकि चीन की स्थिति सबसे अच्छी रही. वहीं, स्वस्थ जीवन की संभावना के मामले में भारत का स्थान अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को छोड़कर सबसे ख़राब रहा.

ईडी को पनामा पेपर में शामिल कर चोरों के नामों का खुलासा न करने का अधिकार: सीआईसी

आरटीआई कानून की धारा 24 (1) कुछ खुफिया तथा सुरक्षा संगठनों को जानकारी साझा करने से छूट देती है. हालांकि, यदि मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी है तो यह नियम लागू नहीं होता है.

केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क जलवायु सम्मेलन में शामिल होने की नहीं दी अनुमति

इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि करीब डेढ़ महीने पहले आवेदन के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क में होने वाले सी-40 जलवायु सम्मेलन में शामिल होने की मंज़ूरी नहीं मिली, जबकि इसी कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल के मंत्री को अनुमति मिल गई है.

संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने कहा, कश्मीर के हालात पर हमारी चिंता बनी हुई है

अमेरिका में ‘सीनेट इंडिया कॉकस' के सह-अध्यक्ष और अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर ने कश्मीर के हालात पर चिंता जताते हुए भारत सरकार से अपील की है कि वह प्रेस, सूचना एवं राजनीतिक भागीदारी की आज़ादी देकर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करे.

हरियाणा: उमर खालिद पर गोली चलाने वाले शख़्स को शिवसेना ने दिया टिकट

13 अगस्त 2018 को छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के बाहर दो लोगों ने हमला किया था. इनमें से एक नवीन दलाल को शिवसेना ने बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से टिकट दिया है.

फैक्ट चेक: सुरक्षा बलों की कार्रवाई में चार कश्मीरियों की मौत, अमित शाह बोले- कोई मौत नहीं हुई

नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और स्थिति सामान्य होने पर उसका राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेशः बदायूं की सरकारी गोशाला में 22 गोवंशीय पशुओं की मौत

बदायूं ज़िले के कछला नगर पंचायत की गोशाला में 11 गायों, सात बछड़े और बछिया समेत 22 जानवरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि मवेशियों को दिए गए बाजरे के चारे में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने से उनकी मौत हुई.

एनटीपीसी विंध्याचल का सबसे पुराना शाहपुर फ्लाई ऐश डैम फूटा, आसपास के ग्रामीणों में दहशत

फ्लाई ऐश में भारी धातु जैसे आर्सेनिक, सिलिका, एल्युमिना, पारा और आयरन होते हैं, जो दमा, फेफड़े में तकलीफ, टीबी और यहां तक कि कैंसर तक का कारण बनते हैं.

लिंचिंग एक साज़िश है, भारत को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा: मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि संघ का नाम लेकर, हिंदुओं का नाम लेकर एक षडयंत्र चल रहा है, यह सबको समझना चाहिए. लिंचिंग कभी हमारे देश में रहा नहीं, आज भी नहीं है.

जम्मू कश्मीर: महबूबा मुफ़्ती ने पार्टी के शिष्टमंडल से मुलाकात से किया इनकार

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीडीपी नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती से मुलाकात की अनुमति दी थी. राज्यपाल ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पर्यटकों के लिए जारी सुरक्षा परामर्श वापस लेने का निर्देश दिया. 10 अक्टूबर से आ सकते हैं पर्यटक.

सीआईसी ने वित्त मंत्रालय से कहा, राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के बारे में जानकारी दें

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में आरटीआई दाखिल कर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के दौरान पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में दानकर्ताओं द्वारा लिखे गए पत्र और इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के ड्राफ्ट की प्रति के बारे में जानकारी मांगी गई थी.