सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी छूट की सीमा दोगुनी की

जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों को जीएसटी से राहत देते हुए छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है.

सेना में समलैंगिक संबंधों की अनुमति नहीं दी जा सकती: सेना प्रमुख रावत

भारतीय सेना की वार्षिक प्रेस वार्ता में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सेना में लागू नहीं किया जा सकता है.

सामान्य वर्ग को आरक्षण एक अव्यवस्थित सोच, गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं: अमर्त्य सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि भाजपा समाज को बांटने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. उन्होंने नागरिकता बिल को भेदभावपूर्ण बताया है.

सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर रहे पहले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल का इस्तीफ़ा

2010 सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहे पहले कश्मीरी आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने 'कश्मीर में हो रही हत्याओं, हिंदुत्ववादियों द्वारा भारतीय मुसलमानों को हाशिये पर धकेलने, असहिष्णुता और बढ़ती नफ़रत' का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया.

केरल: पुलिस ने आरएसएस दफ़्तर पर छापा मारा, ज़ब्त किए हथियार

आरएसएस प्रचारक नूरानंद प्रवीण पर पुलिस स्टेशन में बम फेंकने का आरोप है. सबरीमला मंदिर में दो महिलाओं के प्रवेश के बाद केरल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई माकपा, भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के घरों में बम फेंकने की खबरें आईं थीं.

दूसरे राज्यों से आए लोगों, युवाओं की निराशा के चलते अपराध बढ़े हैं: दिल्ली पुलिस आयुक्त

दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2018 के बीच में छह प्रतिशत अपराध बढ़ गए हैं.

कन्हैया, उमर और ​अनि​र्बान के ख़िलाफ़ जल्द दाख़िल करेंगे चार्जशीट: दिल्ली पुलिस कमिश्नर

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने बुधवार को कहा, 'मामला अंतिम दौर में है. जांच जटिल थी क्योंकि बयान लेने के लिए टीम को अन्य राज्यों का भी दौरा करना पड़ा था.'

सामान्य वर्ग को आरक्षण वाला विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित

अब आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान होगा. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए सरकार अंतिम समय में आनन-फानन में ये विधेयक पास करा रही है.

अयोध्या विवाद: जस्टिस यूयू ललित ने खुद को पीठ से अलग किया, सुनवाई 29 जनवरी को होगी

वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि जस्टिस यूयू ललित ने वकील रहते बाबरी मस्जिद से संबंधित एक अवमानना मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से पैरवी की थी. इसके बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया.

क्यों भारतीय विज्ञान कांग्रेस को भारतीय पुराण कांग्रेस में तब्दील कर दिया गया है?

इससे पहले कि ये छद्म आयोजन इतने बड़े हो जाएं कि देश के तौर पर हमारी भविष्य यात्राओं के मुंह भूत की ओर घुमा दिए जाएं और हमें वहां ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, जब हमारे पुरखों ने लज्जा ढकने के लिए आगे-पीछे पत्ते लपेटना भी नहीं सीखा था, हमें होश संभालकर सचेत हो जाने की ज़रूरत है.

अगर स्थिति नहीं बदली तो राजस्थान के हर शहर में पाकिस्तान होगा: गुलाबचंद कटारिया

भाजपा विधायक और राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक सभा में कहा, 'वे हर शहर में एक पाकिस्तान चाहते हैं. आपके भगवान मंदिरों में रो रहे हैं. उनकी पूजा करने के लिए कोई नहीं है.'

अपूर्वानंद की मास्टरक्लास: आरक्षण की हत्या के लिए आरक्षण का हथियार

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश देशपांडे से चर्चा कर रहे हैं अपूर्वानंद.

आलोक वर्मा मामले पर फैसले के लिए चयन समिति में चीफ जस्टिस नहीं, एके सीकरी होंगे सदस्य

बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा को उनके अधिकारों से वंचित कर छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को ख़ारिज कर दिया और वर्मा पर लगे आरोपों को लेकर चयन समिति द्वारा एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने को कहा था.

गुजरात एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने एचएस बेदी रिपोर्ट को याचिकाकर्ताओं से साझा करने को कहा

साल 2007 में पत्रकार बीजी वर्गीज और गीतकार जावेद अख्तर ने याचिका दायर कर गुजरात में 22 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की मांग की थी. उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे.

‘आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं, नया विधेयक संविधान का उल्लंघन है’

भारत सरकार के पूर्व सचिव पीएस कृष्णन ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियों को आरक्षण की नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप, शिक्षा के लिए लोन, कौशल विकास सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है.