आफ्स्पा सैन्य बलों को शांति के लिए ख़तरा माने जाने वालों पर गोली चलाने की आज़ादी देता है, लेकिन यह उन्हें फ़र्ज़ी मुठभेड़ या दूसरी तरह के अत्याचार करने का अधिकार प्रदान नहीं करता.
राजस्थान विधानसभा चुनाव पर द वायर की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स.
मध्य प्रदेश में भिंड से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश दुबे की शिकायत पर पुलिस ने अभय जोशी नामक युवक को ग्वालियर रेलवे स्टेशन क्षेत्र से हिरासत में लिया है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके लिए काम करने वाले संस्थान या राज्यों के सड़क विभाग इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि वे ही सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे हैं.
चित्रा मद्गल को उनके उपन्यास ‘पोस्ट बॉक्स नं. 203-नाला सोपारा’, रहमान अब्बास को उनके उर्दू उपन्यास ‘रोहज़िन’ और अंग्रेजी में अनीस सलीम को उनके उपन्यास ‘द ब्लाइंड लेडीज़ डीसेंडेंट्स’ के लिए साहित्य अकादमी से नवाज़ा जाएगा.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच झगड़ा रातोंरात सामने आया, जिसकी वजह से सरकार को चयन समिति से परामर्श के बगैर ही निदेशक के अधिकार वापस लेने को विवश होना पड़ा हो. सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मामले की सुनवाई पूरी. फैसला बाद में सुनाया जाएगा.
सरकारी निर्माण कंपनी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के एक निर्माण स्थल से नौ लड़कों को मुक्त कराया गया है. इसमें से छह लोग नाबालिग हैं. एनबीसीसी और संपदा निदेशालय के प्रमुख तलब.
पिछले पांच सालों में राजस्थान के विधायकों के वेतन-भत्तों पर 90.79 करोड़ रुपये ख़र्च किया गया है. वहीं पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन राशि लगभग तीन गुना बढ़ गया है.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र और राज्य के सूचना आयोगों में सूचना आयुक्त के पदों का ख़ाली रहना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. आरटीआई एक्ट पारित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना था.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी और केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि एक साल के भीतर हर ज़िले में गवाही देने के लिए अलग से परिसर बनाया जाए.
ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान के खदानों में काम करने वाले मज़दूर मुख्य रूप से सिलिकोसिस की चपेट में आते हैं, हर साल इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है लेकिन इसके मरीज़ों को लेकर भाजपा और कांग्रेस चिंतित नहीं दिखतीं.
पुणे की एक फार्मा कंपनी द्वारा तीन साल पहले एचआईवी पॉज़िटिव होने की वजह से महिला कर्मचारी का इस्तीफ़ा मांगा गया था. श्रम अदालत ने उनकी नौकरी बहाल करते हुए कंपनी को बीते 3 सालों का वेतन और सुविधाएं देने का आदेश दिया है.
मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्जित पटेल ने सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा-7 का पहली बार इस्तेमाल करना और रिज़र्व बैंक की कमाई में सरकार के हिस्से को लेकर नियम बनाने जैसे मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया.
बीते सोमवार को बुलंदशहर के स्याना गांव में कथित गोकशी के बाद फैली हिंसा में पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बजरंग दल का नेता योगेश राज मुख्य आरोपी है.
केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा कि यह राजनीति से संन्यास नहीं है. गंगा के लिए किसी एक को सत्ता छोड़कर गंगा किनारे जाना पडे़गा और मैं वही कर रही हूं. इसके लिए मुझे पार्टी का पूरा समर्थन चाहिए.