जन गण मन की बात की 218वीं कड़ी में विनोद दुआ सीबीएसई और एसएससी पेपर लीक मामले और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश पर चर्चा कर रहे हैं.
एंबुलेंस के ड्राइवर ने खुलासा किया है कि जब वे घायल संदीप को अस्पताल ले जाने घटनास्थल पहुंचे तो दो अन्जान व्यक्ति एंबुलेंस में घुस आए. उन्होंने संदीप को अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाने के बजाय सीधे पोस्टमार्टम हाउस ले जाने को कहा था.
आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ का लोन दिया, जिसके बदले में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत द्वारा चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है. 2017 में आईसीआईसीआई द्वारा वीडियोकॉन के खाते को एनपीए में डाल दिया गया.
कांग्रेस नेता संजय निरुपम के अनुसार, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में चाय-नाश्ते पर वर्ष 2017-18 में 3.34 करोड़ रुपये खर्च हुआ जो 2015-16 की तुलना में 577 प्रतिशत अधिक है.
हम भी भारत की 27वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव पर चिंतक चंद्रभान प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील केटीएस तुलसी से चर्चा कर रही हैं.
प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देश में दर्ज है कि संविधान की आठवीं सूची में डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम 'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर' लिखा हुआ है. राज्य सरकार के समस्त अभिलेखों में अब उनका सही नाम दर्ज होगा.
विशेष रिपोर्ट: व्हिसिल ब्लोअर की मदद से राजस्थान पुलिस सैकड़ों ग्राहकों को ठगने के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों की जांच कर रही है. लेकिन देश के बीमा और बैंकिंग नियामक इस बात से बेपरवाह हैं.
‘स्वायत्तता’ के आगमन के साथ-साथ अब अकादमिक संस्थान दुकानों में तब्दील कर दिए जाएंगे, जहां बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप कोर्स गढ़े जाएंगे और उसी के अनुसार उनकी फीस तय होगी.
जन गण मन की बात की 217वीं कड़ी में विनोद दुआ देश में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठते सवालों पर चर्चा कर रहे हैं.
जेएनयू से लापता हुए छात्र नजीब अहमद के आईएसआईएस से जुड़ने की ख़बर प्रसारित करने के ख़िलाफ़ उनकी मां फ़ातिमा नफ़ीस ने 2.2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.
पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.
पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुस्लिमों के एक बड़े तबके की सुविधाओं और मौक़ों तक पहुंच नहीं है. सरकार को इसका निदान करना चाहिए.
एनसीपी नेता ने बताया कि महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी दलों के 20 नेता दस्तख़त कर चुके हैं.
देश की कई जेलों में निर्धारित संख्या से छह गुना अधिक क़ैदी रखे जाने पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर उन्हें सही से नहीं रख सकते हैं तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए.
अभिनव मुखर्जी उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं. उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर उसके ही ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सहित चुनिन्दा मामलों में पेश होने की अनुमति मांगी थी.