भारतीय संसद द्वारा पारित 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, विकास के तमाम दावे किए गए थे. क्या बीते पांच साल में लद्दाख की बयार बदली है?
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि विकास गतिविधियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है. 2014 और 2024 के दौरान ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का सबसे अधिक इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है.
सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन करने वालों को यह प्रमाणित करना होता है कि वे विदेशी हैं और इसके लिए सरकार की ओर से नौ ज़रूरी दस्तावेज़ भी तय हैं. हालांकि, अब कहा गया है कि आवेदक भारत की केंद्र या राज्य सरकार या किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए कोई भी दस्तावेज़ दिखा सकते हैं.
दिल्ली में प्रबुद्धजनों द्वारा फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए किए गए मौन प्रदर्शन से कई लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शन में शामिल अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने द वायर को बताया कि उन्होंने नारेबाज़ी नहीं की, वे सिर्फ बैनर लेकर चुपचाप खड़े थे, पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
कश्मीर का भारत में विलय सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसे दैनिक स्तर पर अंजाम दिए बगैर काम नहीं चलेगा.
भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई अनुशासनात्मक उल्लंघन के बाद की गई है. पंघाल ने अपना ओलंपिक विलेज मान्यता (एक्रेडिटेशन) कार्ड अपनी बहन को दिया था, जिसके चलते भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें देश वापस भेजे जाने का फैसला लिया.
कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह बहुत निराशाजनक है कि अदालतों में ज़मानत के मामलों को बग़ैर फैसला सुनाए दो साल से अधिक समय तक लंबित रखा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर कम होने पर संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि उन सभी मामलों को आपको अदालत में स्थापित करने की आवश्यकता है जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है.
ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुक़ाबले से पहले कुछ ग्राम बढ़े वजन के चलते अयोग्य घोषित कर दी गईं भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा के साथ अपनी मां को संबोधित करते हुए लिखा कि 'आपका सपना-मेरी हिम्मत सब टूट चुके. इससे ज़्यादा ताक़त नहीं रही.'
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ माकपा नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार सुबह लंबी बीमारी के बाद कलकत्ता में निधन हो गया. भट्टाचार्य वर्ष 2000 से 2011 तक लगातार 11 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच साल में पुलिस हिरासत में सबसे ज़्यादा मौत के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है. अगस्त 2023 में सरकार ने बताया था कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक ऐसी मौतों के मामले में गुजरात पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था.
दक्षिणपंथी कश्मीर को मुस्लिम आक्रांता की भूमि घोषित कर इसका भारत से अलगाव गहरा कर रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में कश्मीर की भारत से खाई बढ़ गई है.
पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती के 50 किग्रा वर्ग के स्वर्ण पदक मुक़ाबले से ठीक पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद नारीवादियों ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि मेडल मिलना-नहीं मिलना जीत का पैमाना नही, सफलता और जीत का पैमाना दृढ़ता और हिम्मत है.
एसडीजी-2 सूचकांक पर गुजरात के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखी जा रही है. नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 एसडीजी रिपोर्ट की राज्यवार रैंकिंग में गुजरात भूख सूचकांक में 25वें स्थान पर है.
मामला अररिया ज़िले का है, जहां खेतों के बीच बिना सड़क के पुल जैसी संरचना बनी नज़र आई. अधिकारियों ने बताया कि सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत परमानंदपुर गांव में 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम शुरू हो गया था, लेकिन किसानों से ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई.