कर्नाटक में हिजाब और ‘हलाल’ मांस विरोधी अभियान के बाद बजरंग दल और श्रीराम सेना के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी संगठनों ने अब मस्ज़िदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. श्रीराम सेना के संयोजक प्रमोद मुतालिक ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए और ध्वनि प्रदूषण के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मंगलवार को दो सप्ताह के भीतर 13वीं बार वृद्धि की गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती कीमतों को 'प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना' क़रार दिया है.
गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के द्वार पर रविवार को एक युवक ने धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था. युवक की पहचान अहमद मुर्तज़ा अब्बासी के रूप में हुई है जिसने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.
यह पहली बार है जब 2-11 अप्रैल तक मनाए जा रहे नवरात्रि पर्व के दौरान दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कहा है. इधर, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में मांस की दुकानें बंद किए जाने की ख़बरों के बीच राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,30,29,839 हो गए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 5,21,416 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 49.36 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 61.69 लाख से अधिक लोगों की जान गई है.
वीडियो: न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैट से द वायर के इंद्र शेखर सिंह की बातचीत.
वीडियो: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के एटापल्ली तालुका के सुरजागढ़ में लौह अयस्क खनन परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर आदिवासी कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं. आदिवासी अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता और वकील लालसू नगोटी का कहना है कि इस ज़िले में कई और ऐसी खनन परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिससे जल-जंगल-भूमि का विनाश होगा.
भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बैंक से ब्याज दरों में कटौती करने की कहते हुए उस पर विकसित देशों के पक्ष में यह दरें निर्धारित करने का आरोप लगाया था.
दिल्ली के बुराड़ी में रविवार को हुई हिंदू महापंचायत में यति नरसिंहानद ने अपनी ज़मानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषण दिए हैं. उन पर केस दर्ज किया गया है. कार्यक्रम के आयोजक प्रीत सिंह और पिंकी चौधरी को अगस्त 2021 में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम में नफ़रती भाषण देने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया था. इस कार्यक्रम में भी मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिंसा का आह्वान करते हुए नारेबाज़ी की गई थी.
18 जुलाई 2020 को जम्मू के राजौरी के तीन मज़दूर इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद अबरार और अबरार अहमद को अमशीपुरा में सेना के कुछ जवानों ने आतंकी बताते हुए फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार गिराया गया था. सेना ने 62 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन भूपेंद्र सिंह के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू की है. उन्होंने अमशीपुरा में फ़र्ज़ी मुठभेड़ की थी और कहा था कि इस दौरान तीन आतंकियों को मार गिराया गया है.
राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बीते रविवार को ‘हिंदू महापंचायत’ का आयोजन ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ द्वारा किया गया था, जिसका संचालन यति नरसिंहानंद के एक समर्थक प्रीत सिंह करते हैं. आयोजन में नरसिंहानंद भी शामिल हुए थे. कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए हिंदुओं से हथियार उठाने आह्वान किया.
केंद्र सरकार की आलोचक मानी जाने वाली पत्रकार राना अयूब को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के मद्देनजर बीते 30 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन रवाना होने से पहले रोक दिया गया था. वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. इसके ख़िलाफ़ अयूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया है कि 14 से 22 मार्च 2022 के बीच हुए ईयूएल (आपात इस्तेमाल प्राधिकार) निरीक्षण के नतीजों के बाद यह निलंबन किया गया है. भारत बायोटेक की यूनिट में जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) को लेकर जो कमियां पाई गई हैं, उनमें सुधार करने की ज़रूरत है.
उत्तर प्रदेश में मेरठ के सरधना इलाके का मामला. ‘संगीत सोम सेना’ के प्रमुख समेत 30 लोगों के ख़िलाफ़ दंगे भड़काने और लूटपाट करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है. इस संगठन का नाम भाजपा के विवादित नेता संगीत सोम के नाम पर रखा गया है. संगीत सोम ने कहा कि नवरात्रि पर मांस के ठेले लगाने का मतलब है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया.
किसानों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच रिपोर्ट की अनदेखी की और आरोपी को राहत देने के लिए केवल एफ़आईआर पर ग़ौर किया.