टैक्स धोखाधड़ी मामले में गिरफ़्तार पत्रकार के वकील बोले- उनके नाम पर न लेन-देन, न दस्तख़त

अहमदाबाद में गिरफ़्तार किए गए पत्रकार महेश लांगा के वकील ने कहा है कि जिस कंपनी (डीए एंटरप्राइज) का नाम एफआईआर में दर्ज है, उनके मुवक्किल न तो उसके निदेशक है और न ही प्रमोटर.

गुजरात: एफआईआर में नाम न होने के बावजूद कथित जीएसटी स्कैम में वरिष्ठ पत्रकार गिरफ़्तार

अहमदाबाद में द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा को जिस कथित जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया गया है, उसकी एफआईआर में वे नामजद ही नहीं हैं. द हिंदू का कहना है कि महेश की गिरफ़्तारी का उनके द्वारा की गई रिपोर्ट्स से कोई संबंध नहीं लगता है.

सरकार की आलोचना समझे जाने वाली ख़बरों के लिए पत्रकारों पर केस दर्ज नहीं होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

एक पत्रकार द्वारा यूपी में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लिखे हुए को सरकार की आलोचना माना जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए.

सीबीआई ने छापेमारी के सात साल बाद एनडीटीवी और प्रणय रॉय के ख़िलाफ़ दर्ज केस बंद किया

सीबीआई ने एनडीटीवी, प्रणय रॉय, राधिका रॉय और अन्य के ख़िलाफ़ 2017 में दर्ज मामला बंद कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपये से अधिक का जानबूझकर नुकसान पहुंचाया.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने संशोधित आईटी नियमों को रद्द किया, कहा- सरकारी फैक्ट-चेक यूनिट असंवैधानिक

आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.

हिंदी दिवस परिचर्चा: ‘सेलेब्रिटी एंकर’ और वायरल वीडियो के चंगुल में फंसी हिंदी पत्रकारिता?

पिछले वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अमूमन यूट्यूब और वायरल वीडियो तक सिमट गई है. ज़मीनी पत्रकार की जगह 'सेलेब्रिटी एंकर' ने ली है. क्या यूट्यूब के भड़काऊ मोनोलॉग खोजी पत्रकारिता का गला घोंट रहे हैं? हिंदी के प्रख्यात नाम वीडियो तक क्यों सिमट गए हैं? उन्होंने गद्य का रास्ता क्यों त्याग दिया है?

इस विषय पर द वायर हिंदी की परिचर्चा.

त्रिपुरा: पत्रकारों पर हमले के विरोध में पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

रविवार देर रात पूर्वी अगरतला थाने जा रहे पत्रकारों के एक समूह को कुछ लोगों द्वारा रोका गया और उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई. इसके ख़िलाफ़ पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों ने मीडियाकर्मियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.

कोविड में नौकरी गंवाने वाले 80% पत्रकारों को इस्तीफ़े के लिए मजबूर किया गया था: रिपोर्ट

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान मीडिया संगठनों द्वारा पत्रकारों की छंटनी को लेकर उसके द्वारा गठित समिति के समक्ष पेश हुए 80 फीसदी पत्रकारों ने बताया कि उन पर इस्तीफे या वीआरएस का दबाव था या उन्हें सीधे नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया.

मोहम्मद ज़ुबैर को ‘जिहादी’ बोलने वाले एक्स यूजर को दिल्ली हाईकोर्ट ने माफ़ी मांगने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एक्स यूजर को फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफ़ी मांगने का निर्देश देते हुए कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर माफ़ी प्रकाशित करें और आपत्तिजनक ट्वीट का संदर्भ भी दें.

छत्तीसगढ़: बस्तर के पत्रकारों की आंध्र प्रदेश में गिरफ़्तारी पर आक्रोश

बस्तर के चार पत्रकारों को ख़बर मिली थी कि कोंटा से आंध्र प्रदेश रेत तस्करी की हो रही है, जिसमें भाजपा नेता भी शामिल हैं. जब वे घटना स्थल पर पहुँचे, पुलिस ने मामला रफा-दफा करने की भरसक कोशिश की.

फोटो पत्रकारों के संगठन ने संसदीय सत्रों के लिए कवरेज पास बहाल किए जाने की मांग उठाई

न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा है कि संसद परिसर में लगाए गए प्रतिबंधों और काम की कमी के चलते बड़ी संख्या में फोटो पत्रकार और कैमरापर्सन बेरोज़गार हो गए हैं.

प्रसारण विधेयक: मोदी सरकार जुलाई वाले मसौदे से पीछे हटी, नवंबर 2023 वाला मसौदा वापस लाई

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीते जुलाई माह में प्रसारण विधेयक का एक नया मसौदा लेकर आई थी, जिसे चुनिंदा लोगों को भेजा गया था. उक्त मसौदे में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के प्रावधान थे, लेकिन अब सरकार ने वापस नवंबर 2023 वाले मसौदे पर सुझाव मांगे हैं.

प्रसारण विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ख़तरा है: कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के बारे में कहा कि यह वीडियो डालने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक मामलों के बारे में लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को 'डिजिटल समाचार प्रसारक' मानता है और इन्हें अनावश्यक रूप से नियमों के दायरे में लाता है.

यूट्यूब ने आस्ट्रेलिया में मोदी सरकार की कथित जासूसी से जुड़ी एबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में ब्लॉक किया

ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डॉक्यूमेंट्री में कथित तौर पर भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों के ज़रिये ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों को निशाना बनाने से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की जासूसी को लेकर मोदी सरकार की कथित भूमिका के बारे में भी बताया गया है.

प्रेस क्लब ने महिला पत्रकार के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने नवभारत टाइम्स की पत्रकार पूनम पांडे के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की निंदा की, जिन्हें 29 जुलाई शाम दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास एक प्रदर्शन को कवर करने के लिए हिरासत में लिया गया था.

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