अहमदाबाद में द हिंदू के पत्रकार महेश लांगा को जिस कथित जीएसटी घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया गया है, उसकी एफआईआर में वे नामजद ही नहीं हैं. द हिंदू का कहना है कि महेश की गिरफ़्तारी का उनके द्वारा की गई रिपोर्ट्स से कोई संबंध नहीं लगता है.
एक पत्रकार द्वारा यूपी में उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि किसी पत्रकार के लिखे हुए को सरकार की आलोचना माना जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए.
सीबीआई ने एनडीटीवी, प्रणय रॉय, राधिका रॉय और अन्य के ख़िलाफ़ 2017 में दर्ज मामला बंद कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपये से अधिक का जानबूझकर नुकसान पहुंचाया.
आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.
रविवार देर रात पूर्वी अगरतला थाने जा रहे पत्रकारों के एक समूह को कुछ लोगों द्वारा रोका गया और उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई. इसके ख़िलाफ़ पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों ने मीडियाकर्मियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान मीडिया संगठनों द्वारा पत्रकारों की छंटनी को लेकर उसके द्वारा गठित समिति के समक्ष पेश हुए 80 फीसदी पत्रकारों ने बताया कि उन पर इस्तीफे या वीआरएस का दबाव था या उन्हें सीधे नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एक्स यूजर को फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनसे माफ़ी मांगने का निर्देश देते हुए कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर माफ़ी प्रकाशित करें और आपत्तिजनक ट्वीट का संदर्भ भी दें.
न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा है कि संसद परिसर में लगाए गए प्रतिबंधों और काम की कमी के चलते बड़ी संख्या में फोटो पत्रकार और कैमरापर्सन बेरोज़गार हो गए हैं.
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीते जुलाई माह में प्रसारण विधेयक का एक नया मसौदा लेकर आई थी, जिसे चुनिंदा लोगों को भेजा गया था. उक्त मसौदे में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के प्रावधान थे, लेकिन अब सरकार ने वापस नवंबर 2023 वाले मसौदे पर सुझाव मांगे हैं.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक के बारे में कहा कि यह वीडियो डालने, पॉडकास्ट बनाने या समसामयिक मामलों के बारे में लिखने वाले किसी भी व्यक्ति को 'डिजिटल समाचार प्रसारक' मानता है और इन्हें अनावश्यक रूप से नियमों के दायरे में लाता है.
ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की डॉक्यूमेंट्री में कथित तौर पर भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों के ज़रिये ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों को निशाना बनाने से जुड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस की जासूसी को लेकर मोदी सरकार की कथित भूमिका के बारे में भी बताया गया है.
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने नवभारत टाइम्स की पत्रकार पूनम पांडे के ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई की निंदा की, जिन्हें 29 जुलाई शाम दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास एक प्रदर्शन को कवर करने के लिए हिरासत में लिया गया था.
मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस 'मकर द्वार' से हटा दिया गया है, जहां वे सांसदों के साथ बातचीत किया करते थे.
प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 में ‘डिजिटल समाचार प्रसारकों’ की नई श्रेणी शामिल की गई है.
केरल मीडिया अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'कटिंग साउथ' के बाद कुछ समाचार संगठनों ने ऐसी ख़बरें चलाई थीं, जिनमें पत्रकार धन्या राजेंद्रन पर टिप्पणियां करते हुए दावा किया गया था कि आयोजन का उद्देश्य 'देश को अलग करना और उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद खड़ा करना' था.