पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता योगेश वार्ष्णेय ने ममता बनर्जी पर मुसलमानों को इफ़्तार पार्टी देने और राम भक्तों पर लाठीचार्ज करवाने का आरोप लगाया.
पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को सुनाई गई मौत की सजा पर द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से द वायर कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
जन गण मन की बात की 32वीं कड़ी में विनोद दुआ ईवीएम पर उठ रहे सवाल और गोरक्षा के नाम पर नेताओं की ज़ुबानी हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी पहली बार शामिल हो रही है. पार्टी के दिल्ली संयोजक और प्रवक्ता दिलीप पांडेय से द वायर ने जाना कि इस चुनाव में पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरने वाली है.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी हुई तो भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा. जाधव केवल अपने मां-बाप के बेटे नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बेटे हैं.
आंबेडकर पर हुए एक सेमिनार में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने जातिवादी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए लोगों से सोच बदलने की अपील की.
जंतर मंतर पर अनशन पर करीब महीने भर से अनशन पर बैठे तमिलनाडु के किसानों ने राष्ट्रपति भवन के पास कपड़े उतारकर अपना विरोध ज़ाहिर किया.
भारत सरकार ने पिछले दिनों कनाडा की एक विधानसभा में 1984 के सिख दंगों को ‘नरसंहार’ कहने वाले एक प्रस्ताव को नकार दिया.
‘सर कलम कर दूंगा. हाथ काट दूंगा. पैर तोड़ दूंगा. फांसी पर लटका दूंगा. फांसी चढ़ जाऊंगी. गाय मत खाओ. मंदिर बनकर रहेगा. मंदिर के लिए जान दे देंगे. मंदिर के लिए जान ले लेंगे. वंदे मातरम गाओ. भारत माता की जय बोलो वरना पाकिस्तान चले जाओ. किसान को गोरक्षकों ने पीटा तो अच्छा किया. सिर काट लाओ, एक करोड़ देंगे.’
दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग अपने बेटे दुर्योधन को साम, दाम, दंड, भेद करके सत्ता दिलवाना चाहता है.
उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत के बाद से सपा-बसपा गठबंधन की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन जानिए वो दस वजहें जो बताती हैं क्यों उत्तर प्रदेश बिहार नहीं बन सकता है.
जन गण मन की बात की 31वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ बाबरी मस्जिद ध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने और शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर चर्चा कर रहे हैं.
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता या मसूद अज़हर के मामले में चीन के रवैये को लेकर नाराजगी जताने के और भी तरीके हैं.
राज्य की नई जनसंख्या नीति में लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा नि:शुल्क देने की बात कही गई है.
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया कार्रवाई का ब्यौरा.