मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात शाकाहारी हो और राज्य में जर्सी गायें न हों.
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे में सीबीआई से क्लीनचिट पा चुके कांग्रेस नेता जगदीश टाईटलर ने दिल्ली की एक अदालत से कहा कि वह लाई डिटेक्शन टेस्ट से गुज़रने को तैयार नहीं हैं क्योंकि यह क्रूरता जैसा है.
नरोदा पाटिया दंगों की दोषी माया कोडनानी ने अदालत से गुज़ारिश की है कि वे अपने बचाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत 14 लोगों की गवाही चाहती हैं.
निर्वाचन आयोग ने मीडिया संस्थानों को सख़्त निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी चुनाव के नतीजों से जुड़ी ज्योतिषियों, टैरो कार्ड रीडर और पंडितों की भविष्यवाणी को प्रसारित न करें.
सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेत्री रेखा सहित राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्यों के लगातार अनुपस्थित रहने का मुद्दा उठाया.
जन की बात की 26वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और उत्तर प्रदेश में बने एंटी रोमियो स्क्वाड पर चर्चा कर रहे हैं.
जीएसटी के फायदे और नुकसान पर आर्थिक मामलों के जानकार और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक पर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर खंडेलवाल से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की नियुक्ति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा और इसके पालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा सिर्फ़ चुनावी जीत हासिल करने तक सीमित नहीं है. वे इससे बहुत आगे की सोच रहे हैं.
सरकारी विज्ञापन में हुआ केजरीवाल का प्रचार, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को तीस दिन में पार्टी से पैसे वसूलने का आदेश दिया.
वित्त विधेयक 2017 पर आर्थिक मामलों के जानकार और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु के साथ अमित सिंह की बातचीत.
'केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और एमएलसी बृजेश सिंह दोनों मिलकर मेरी हत्या की साज़िश रच रहे हैं, जिनमें उनका साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दे रहे हैं.'
जन की बात की 25वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जन लोकपाल की नियुक्ति न हो पाने और मानसिक स्वास्थ्य विधेयक के पास होने पर चर्चा कर रहे हैं.
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में योगी को न आमंत्रित करें.
लोकपाल बिल पारित होने के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी से संबंधित एक याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि इस सत्र में नियुक्ति संभव नहीं है.