महाराष्ट्रः एनसीपी ने अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से बर्खास्त किया

एनसीपी विधायक दल की बैठक में महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने वाले अजित पवार की जगह जयंत पाटिल को विधायक दल का नेता चुना गया.

देश के लगभग चौदह लाख घरों में बिजली कनेक्शन नहीं

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में बताया कि 31 अक्टूबर 2019 तक देश के 13.9 लाख घर ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है. बिजली से वंचित सर्वाधिक घर उत्तर प्रदेश में हैं.

मोदी के साथ बैठक के बाद चुनावी बॉन्ड पर पार्टियों और जनता की सलाह लेने का प्रावधान हटाया गया

आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि जब चुनावी बॉन्ड योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो उसमें राजनीति दलों एवं आम जनता के साथ विचार-विमर्श का प्रावधान रखा गया था. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद इसे हटा दिया गया.

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में क़रीब सात लाख पद ख़ाली

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि पिछले साल मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कई वर्गों में कुल 6,83,823 ख़ाली पद थे. सिंह ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि सीबीआई में एक हज़ार से अधिक पद रिक्त हैं.

द वायर एक्सक्लूसिव: भाजपा ने ‘टेरर फंडिंग’ मामले में जांच का सामना कर रही कंपनी से बड़ा चंदा लिया

चुनाव आयोग को मिली जानकारी के अनुसार आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने चंदे के रूप में भाजपा को बड़ी धनराशि दी है. 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची से संपत्ति खरीदने और लेनदेन के मामले में ईडी इस कंपनी की जांच कर रही है.

आरटीआई के तहत खुलासा, 91 फीसदी से ज्यादा चुनावी बॉन्ड एक करोड़ रुपये के खरीदे गए

इसके अलावा एक मार्च 2018 से 24 जुलाई 2019 के बीच खरीदे गए कुल चुनावी बॉन्ड में से 99.7 फीसदी बॉन्ड 10 लाख और एक करोड़ रुपये के थे. करीब 80 फीसदी चुनावी बॉन्ड नई दिल्ली में भुनाए गए हैं.

5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सवाल ही नहीं है: पूर्व आरबीआई गवर्नर सी. रंगराजन

गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रंगराजन ने कहा कि विकसित देश की परिभाषा ऐसे देश से है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 12,000 डॉलर सालाना हो. अगर हम नौ फीसदी की दर से विकास करे तब भी इसे हासिल करने में 22 साल लगेंगे.

हमारे घरों के बच्चे जेएनयू आकर ‘देशद्रोही’ क्यों हो जाते हैं?

ऐसा क्यों है कि अलग-अलग जगहों से आने वाले बच्चे यहां आकर लड़ने वाले बच्चे बन जाते हैं? बढ़ी हुई फीस का मसला सिर्फ जेएनयू का नहीं है. घटी हुई आज़ादी का मसला भी सिर्फ जेएनयू का नहीं है.

कश्मीर में लगी पाबंदियों पर उठे हर सवाल का जवाब दे प्रशासन: सुप्रीम कोर्ट

कश्मीर में लगी पाबंदी पर याचिका दाखिल करने वालों की ओर से पेश एक वकील ने प्रतिदिन हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद हांगकांग हाईकोर्ट द्वारा प्रदर्शनकारियों पर से सरकारी प्रतिबंध हटा लेने का उदाहरण दिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहीं अधिक श्रेष्ठ है.

2015 से 2017 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों से क़रीब 28 हज़ार लोग लापता हुए: गृह मंत्रालय

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि साल 2015-17 के दौरान आठ पूर्वोत्तर राज्यों से लापता हुए 27, 967 लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. सर्वाधिक 19,344 लोग असम से लापता हुए हैं.

अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो संविधान का महत्व खत्म हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ इस समय सरकारी पदों पर बैठे लोगों/अधिकारियों के बोलने की आजादी पर प्रतिबंधों को लेकर सुनवाई कर रही है.

एमटीएनएल के 13,500 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया

बीएसएनएल के मामले में अभी तक 77,000 कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं. एमटीएनएल को पिछले दस में से नौ साल घाटा हुआ है. बीएसएनएल भी 2010 से घाटे में है. दोनों कंपनियों 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है.

पासपोर्ट कार्यालय ने मेधा पाटकर को नोटिस भेज उन पर दर्ज मामलों की जानकारी मांगी

मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को उन पर लंबित मामलों के बारे में जानकारी कथित रूप से छुपाने को लेकर नोटिस भेजा है. कार्यालय ने उनसे यह भी पूछा है कि उनका पासपोर्ट क्यों ज़ब्त नहीं किया जाना चाहिए.

हरियाणा: क्यों पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं होंडा कंपनी के हजारों मजदूर

वीडियो: हरियाणा के मानेसर में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचएमएसआई) ने मंदी का हवाला देते हुए 200 से अधिक मजदूरों को नौकरी से हटा दिया. इसे लेकर लगभग 2500 ठेका मजदूर पिछले 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं.

केंद्र ने भारत पेट्रोलियम समेत पांच प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की मंजूरी दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

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