सूखा झेल रहे किसानों पर दोहरी मार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 40 फीसदी दावा बकाया

द वायर एक्सक्लूसिव: आरटीआई के जरिए प्राप्त किए गए आंकड़ों के मुताबिक 12,867 करोड़ के कुल अनुमानित दावे में से अब तक 7,696 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है. जबकि, खरीफ 2018 सीजन के लिए बीमा कंपनियों ने कुल 20,747 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा किया था.

गुजरात तट पर चक्रवात ‘वायु’ के दस्तक देने की संभावना नहीं, 560 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित

गुजरात सरकार ने तटीय जिलों में निचले इलाकों और कच्चे मकानों में रहने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. वहीं, एहतियात के तौर पर हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और 70 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं.

एएन-32 दुर्घटना: वायुसेना ने कहा- विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत

बीते तीन जून से लापता भारतीय वायुसेना का एएन-32 परिवहन विमान का मलबा आठ दिन बाद मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से बरामद किया गया था. वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि एएन-32 विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा.

जम्मू कश्मीर: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं मिली इजाज़त

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के कथित दुरुपयोग पर रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रशासन द्वारा श्रीनगर में प्रेस वार्ता की अनुमति नहीं दी गई. संगठन ने राज्य में 42 साल से लागू इस क़ानून को ख़त्म करने की मांग की है.

वैश्विक शांति सूचकांक में पांच स्थान फिसलकर 141वें स्थान पर पहुंचा भारत

वैश्विक शांति सूचकांक- 2018 में भारत 137वें पायदान पर था. इस साल की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया हर पैमाने पर विश्व के बाकी हिस्सों के मुकाबले कम शांतिपूर्ण है.

चोल वंश के राजा पर टिप्पणी करने के चलते तमिल फिल्मकार पा रंजीत पर केस दर्ज

काला और कबाली फिल्म बनाने वाले पा रंजीत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चोल वंश के राजा को जातिवादी बताया था और कहा था कि वो समय दलितों के लिए एक काला दौर था.

उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार?

उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.

‘जिन घरों को प्रशासन आज अवैध बताकर तोड़ रहा है, उनके बनने के दौरान वह कहां था?’

ग्राउंड रिपोर्ट: एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की अर्थला झील के किनारे कथित तौर पर अवैध रूप से बसे क़रीब 500 घरों को तोड़ने का आदेश दिया है. यहां के रहवासियों का आरोप है कि जब भूमाफिया अवैध रूप से ज़मीन बेच रहे थे तब स्थानीय प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब कार्रवाई के नाम पर उनके सिर से छत छीनी जा रही है.

बैंकों में 11 सालों में 2.05 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई: रिज़र्व बैंक

सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2008-2009 से 2018-19 के बीच में 2.05 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामले दर्ज किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश सिंह यादव की गोली मारकर हत्या

मनीष शर्मा नाम के एक वकील ने दरवेश सिंह यादव पर तीन राउंड फायरिंग की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मनीष शर्मा ने हमला करने के बाद खुद को भी गोली मार ली.

गाय का नाम जपने वाली योगी सरकार में गायों का हाल बुरा क्यों है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह ज़िले गोरखपुर के बांसगांव और पड़ोसी ज़िले महराजगंज के मधवलिया गोसदन में बड़ी संख्या में गोवंशीय पशुओं की मौत हुई है.

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आदिवासी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं?

ग्राउंड रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा ज़िले के किरंदुल क्षेत्र के तहत बैलाडीला की एक पहाड़ी को बचाने के लिए तकरीबन 20 हज़ार आदिवासी पिछले चार-पांच दिनों से प्रदर्शन कर रह हैं. सरकार ने इस पहाड़ी को लौह अयस्क के खनन के लिए अडाणी समूह को दे दिया है.

2011-12 से 2016-17 के बीच में जीडीपी 7 फीसदी नहीं, बल्कि 4.5 फीसदी दर से बढ़ी: अरविंद सुब्रमण्यम

देश के पूर्व मुख्य आर्थ‍िक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि साल 2011-12 से 2016-17 के दौरान देश के जीडीपी आंकड़े को काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया. इस दौरान जीडीपी सात फीसदी नहीं, बल्कि 4.5 फीसदी की दर से बढ़ी है.

योगी के ख़िलाफ़ पोस्ट के आरोप में गिरफ़्तार पत्रकार को तुरंत रिहा करने का आदेश

स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'नागरिक की स्वतंत्रता पवित्र है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है. इसे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है.'

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