कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले पांच सालों में तकरीबन 93.7 लाख गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व देखभाल के लिए अपना पंजीकरण करवाया था पर प्रसव सिर्फ 69.8 लाख के हुए. ऐसे में सवाल उठता है कि बाकी 23.9 लाख गर्भवती महिलाओं का क्या हुआ?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि साहित्य अकादमी के संविधान में एक बार दिया सम्मान वापस लौटाने का प्रावधान ही नहीं है.
उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार की ओर से किसानों को जारी 1700 करोड़ रुपये की राहत राशि में से किसानों को सिर्फ़ 480 करोड़ रुपये ही बांटे जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू कश्मीर में पथराव करने वाली भीड़ से निपटने के लिए पैलेट गनों की बजाय अन्य प्रभावी तरीकों का प्रयोग करे क्योंंकि यह ज़िंदगी और मौत का मामला है.
कार्यक्रम में कहा गया कि शैक्षिक संस्थानों में संस्कृति के नाम पर जो हो रहा है वह हमारी असल संस्कृति पर हमला है- चाहे वो कल्चरल इवनिंग जैसे कार्यक्रम हों या विरोध की संस्कृति से जुड़े आयोजन. इससे नौजवानों का दिमाग और शैक्षणिक संस्थानों का माहौल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बैंक खाता खुलवाने समेत गैर कल्याणकारी कार्यों में सरकार आधार के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाती है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है.
तमिलनाडु पुलिस का दावा है कि कोयंबटूर में बीते दिनों की गई एक मुस्लिम युवक की हत्या उनके नास्तिक होने के कारण हुई. मृतक के पिता ने कहा कि अगर पुलिस सच कह रही है तो वे भी हो जाएंगे नास्तिक.
सांप्रदायिकता और जातिवाद के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले गोरखनाथ पीठ से कभी बड़ी संख्या में मुसलमान और अछूत मानी जाने वाली जातियां जुड़ी थीं.
राज्यसभा में चुनाव सुधार पर केंद्रित लंबी चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने भारत में मीडिया की अंदरूनी संरचना और उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए.
शिवाजी और औरंगज़ेब के बीच चले लंबे संघर्ष का हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष से कोई संबंध नहीं है. यह शुद्ध रूप से राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई थी, वरना शिवाजी की सेना और प्रशासन में भी मुसलमानों की कमी नहीं थी.
अगर आप सिम कार्ड खरीदने के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार दे रहे हैं तो कंपनी इसका इस्तेमाल आपकी निजी जानकारियों को हासिल करने के लिए कर सकती है. बस आपकी बायोमीट्रिक जानकारी उसे नहीं मिलेगी.
डॉक्टरों पर मरीजों के परिजन द्वारा बढ़ते हमले के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र के तकरीबन चार हज़ार डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. बॉम्बे हाईकोर्ट की दख़ल के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल ख़त्म कर दी है. हालांकि इस दौरान तकरीबन 150 मरीज़ों की मौत हो चुकी है.
राज्यसभा सांसद शरद यादव ने यह भाषण 22 मार्च 2017 को राज्यसभा में दिया. सदन में चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए शरद यादव ने देश में पत्रकारिता की दशा और दिशा पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. पढ़ें पूरा भाषण...
जन की बात की 22वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ हिंसा की संस्कृति और देश में पानी की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं.
धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है इसमें दूसरे का कोई दख़ल नहीं. न ही इसे राजनीति में घुसाना चाहिए क्योंकि यह सबको मिलकर एक जगह काम नहीं करने देता.