निर्भया हत्या मामले के चारों दोषियों को अब तीन मार्च को होगी फांसी

इससे पहले 17 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने दोषियों के लिए डेथ वॉरंट जारी करते हुए एक फरवरी को फांसी मुकर्रर की थी, लेकिन 31 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने ख़ुद ही इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि अब तक सभी दोषियों ने अपने क़ानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया है.

गुजरात: दलित सैन्यकर्मी को घोड़ी चढ़ने से रोकने के लिए पथराव, 11 के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

यह घटना रविवार को बनासकांठा जिले के शरीफ्दा गांव की है. पुलिस सुरक्षा के बीच दलित युवक को घोड़ी चढ़ने से रोकने के लिए कथित तौर पर ऊंची जाति के कुछ लोगों ने बारात पर पथराव किया, जिसमें महिलाओं सहित तीन लोग घायल हो गए.

सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही, केंद्र को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और सेना में स्थायी कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन का आदेश दिया.

तमिलनाडुः भीड़ ने दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या की, सात गिरफ़्तार

यह घटना चेन्नई के पास विल्लुपुरम की है, जहां शौच जा रहे एक युवक को भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटा गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं और चार पुरूषों सहित सात लोगों को गिरफ़्तार किया है.

फिल्म इंडस्ट्री हमेशा सत्ताधारियों के साथ रही है: नसीरुद्दीन शाह

साक्षात्कार: बीते दिनों द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ भाटिया के साथ बातचीत में फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने सीएए-एनआरसी-एनपीआर के विरोध में चल रहे विरोधी प्रदर्शनों, सांप्रदायिकता के उभार और अहम मसलों पर फिल्म उद्योग के बड़े नामों की चुप्पी समेत कई विषयों पर बात की.

कर्नाटक स्कूल मामला: राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार महिलाओं को ज़मानत मिली

बीदर के शाहीन स्कूल में बच्चों द्वारा सीएए विरोधी नाटक का मंचन करने पर पिछले महीने राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और स्कूल की संचालिका फरीदा बेगम और एक छात्र की मां को गिरफ़्तार किया गया था.

सीएए विरोधी शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले राष्ट्रद्रोही और गद्दार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ होने वाले एक प्रदर्शन पर धारा 144 के तहत रोक लगाने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि देश को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता विरोध प्रदर्शनों के ज़रिये ही मिली थी.

गुजरात: छात्राओं के पीरियड्स जांचने लिए अंडरगारमेंट्स उतरवाने पर प्रिंसिपल समेत चार पर मामला दर्ज

मामला भुज के श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट का है, जहां छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल के माहवारी संबंधी नियम तोड़ने की शिकायत के बाद 60 से ज़्यादा छात्राओं को अपने अंडरगारमेंट्स उतारने के लिए मजबूर किया गया.

यूपी: एएमयू में सीएए पर कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए डॉ. कफील पर लगी रासुका

डॉ. कफील खान को 29 जनवरी को महाराष्ट्र से गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें ज़मानत मिल चुकी थी लेकिन शुक्रवार को रिहाई से पहले यूपी पुलिस ने उन पर रासुका लगा दी, जिसके चलते उन्हें रिहा नहीं किया गया.

सरकार से क्यों नाराज़ हैं पुलवामा हमले के शहीदों के परिवार

विशेष रिपोर्ट: 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले में बिहार के रहने वाले दो सीआरपीएफ जवान भी शहीद हुए थे. हमले के एक साल बाद इनके परिजनों का कहना है कि शहादत के बाद सरकार की तरफ से बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सारे कागज़ी निकले.

अहमदाबाद में झुग्गियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की नज़र से बचाने के लिए प्रशासन ने बनाई दीवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को दो दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. इस दौरान वे अहमदाबाद भी जाएंगे और वहां एक स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे.

शाहीन बाग़ में सड़क किनारे बना किताबों का संसार

वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग बीते दो महीने से नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच किताबों की एक दुनिया भी बन गई है. यहां के एक बस स्टॉप पर फातिमा शेख़ सावित्री बाई फुले लाइब्रेरी चल रही है, जो यहां आने वालों का ध्यान खींच रही है. रीतू तोमर की रिपोर्ट.

उत्तर प्रदेश: रेप आरोपी ने की पीड़िता के पिता की हत्या, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

मामला फिरोज़ाबाद ज़िले का है. अगस्त 2019 में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था. परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाते हुए धमकियां दे रहा था, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

किसी नाबालिग को जेल में या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नाबालिगों को हिरासत में लेने से जुड़े आरोपों पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मूकदर्शक बने रहने और मामला उनके पास आने पर ही आदेश पारित करने के लिए नहीं बनाए गए हैं. अगर उनके संज्ञान में किसी बच्चे को जेल या पुलिस हिरासत में बंद करने की बात आती है, तो वह उस पर कदम उठा सकता है.

1 261 262 263 264 265 378