यूपी में योगी के दौरे से पहले मुसहर समुदाय के लोगों को साबुन व शैम्पू बांटे गए ताकि सीएम से मिलने के लिए वे नहाकर आएं. कवि असंग वानखेड़े ने इसके जवाब में एक कविता लिखी.
राजधानी दिल्ली में 27 मई को गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन के पास दो युवकों ने 32 साल के ई-रिक्शा चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.
वित्तमंत्री अरुण जेटली बोले, विकास की रफ्तार में आई गिरावट के लिए नोटबंदी नहीं, पूरे विश्व में जारी आर्थिक मंदी और यूपीए सरकार ज़िम्मेदार है.
वह कैसी सोच है जिसे पूरी दुनिया में केवल एक गाय ही रक्षा करने योग्य लगती है. सड़क के किनारे सोया थका-हारा मज़दूर नहीं, पुल के नीचे मिट्टी में पलते दुर्बल बच्चे नहीं, अस्पतालों के बाहर बैठे रोगी नहीं.
महिलाओं के सबसे अधिक सुरक्षित होने का दावा करने वाली दिल्ली में जब सरेआम यह हो सकता है तो छोटी जगहों पर कैसी धर-पकड़ होती होगी?
यह बेहद दुख की बात है कि तमाम गांवों में पशुओं की बड़ी संख्या में मौत होने के बावजूद अभी तक उनकी रक्षा के लिए कोई असरदार प्रयास नहीं हुए हैं.
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर में युवक का कथित तौर पर अपहरण कर ज़बरन शादी कराने के मामले में पुलिस पर दुल्हन और उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है.
झारखंड और सहारनपुर में हुई हालिया हिंसा से उपजे सामाजिक तनाव का जायजा लेकर लौटे द वायर के पत्रकार अजय आशीर्वाद और कृष्णकांत की बातचीत.
'जनता की मांग पूरी करने में इतनी बुद्धि, वक़्त और पैसा ठोंक दोगे तो अगला चुनाव कैसे लड़ोगे? जनता जो मांग रही है, वो सच में दे दिया तो अगले चुनावी घोषणापत्र में क्या सबको मंगल की सैर कराने का वादा करोगे?'
सहारनपुर के शब्बीरपुर में हुई जातीय हिंसा पर यहां के दलित और राजपूत समुदाय के लोगों से बातचीत.
जन गण मन की बात की 58वीं कड़ी में विनोद दुआ फर्ज़ी ख़बरें और स्मार्ट सिटी परियोजना पर चर्चा कर रहे हैं.
पहाड़ काट कर हो रहे निर्माण और पनबिजली संयंत्र लगाने के धमाकों से पहाड़ का सीना फट रहा है. तलहटी के हरिद्वार, देहरादून सरीखे शहर बजबजाते स्लम बन चुके हैं. गोमुख से हरिद्वार तक सभ्यता का ज़हरीला कचरा फैल गया है.
जन गण मन की बात की 56वीं कड़ी में विनोद दुआ भीम आर्मी और भारत की स्वास्थ्य सेवा पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों के समूह की याचिका ख़ारिज करते हुए उस पर 2 लाख 75 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हलफ़नामे का अवलोकन करेगी.