तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को 2,152 करोड़ रुपये जारी नहीं किए हैं.
जहानाबाद में नियुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की एक शिक्षिका ने एक वीडियो में कथित तौर पर कहा था कि बिहार के लोगों में कोई नागरिक समझ नहीं है और जिस दिन बिहार को हटा दिया जाएगा, भारत विकसित देश बन जाएगा. अब उन्हें निलंबित कर, उनका तबादला कर दिया गया है.
एनआईटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की वरिष्ठ फैकल्टी शैजा अंदावन ने बीते साल फेसबुक पर गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की सराहना की थी. इसे लेकर विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा शहर के कई थानों में कई शिकायतें दर्ज करवाई गईं थीं. अब उन्हें डीन बनाया गया है.
नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा के केआईआईटी में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या और उसके बाद नेपाल के छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच की मांग की. आयोग ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निष्पक्ष जांच के लिए पदाधिकारियों को जवाबदेह बनाने का आग्रह किया है.
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या के बाद नेपाल के छात्रों को परिसर छोड़कर जाने को कहा गया था. अब संस्थान ने माफ़ी मांगते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. वहीं, सरकार ने कहा कि वह इस मामले में उचित क़ानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी.
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या के बाद नेपाल के छात्रों को परिसर छोड़कर जाने को कहा गया था. हालांकि, नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा हस्तक्षेप के बाद संस्थान ने नेपाली छात्रों से कैंपस में लौटने की अपील की है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पिछले छह वर्षों में छात्रों से 18 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है. विरोध प्रदर्शनों और नियम उल्लंघनों पर लगाया गया यह जुर्माना स्नातक पाठ्यक्रमों के वार्षिक शुल्क से चार गुना अधिक हैं.
अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सैकड़ों शोधार्थियों ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी) के तहत अनुदान प्राप्त करने में देरी की शिकायत की है, जिसमें दो से पांच महीने तक का भुगतान लंबित है. इससे पहले केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि ओबीसी समुदायों के शोधार्थियों के लिए पिछले वर्ष जून से धनराशि वितरित नहीं की गई है.
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा पहली बार 2018 में पेश किया गया था. इसे लेकर संसदीय समिति का कहना है कि इससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हट जाएगा और अप्रत्यक्ष रूप से विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा.
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कोझिकोड ने लोकसभा में बताया कि यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2023 में ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत जूनियर, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए फेलोशिप राशि में बढ़ोतरी की गई, जिसका भुगतान करने के लिए मंत्रालय के पास बजट नहीं था.
अकादमिक संस्थानों का मूल्यांकन करने वाले परिषद- नैक के निरीक्षण दल के सदस्य और जेएनयू ने प्रोफेसर राजीव सिजारिया को सीबीआई ने घूसखोरी के केस में गिरफ़्तार किया है. आरोप है कि नैक निरीक्षण दल ने 'ए++' रेटिंग देने के एवज में आंध्र प्रदेश के एक संस्थान से 1.8 करोड़ रुपये की मांग की थी.
यूजीसी-नेट 18 जून, 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि इसका प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था. अब सीबीआई ने मामले की जांच बंद करते हुए कहा कि इसमें कोई साजिश या संगठित रैकेट को कोई सबूत नहीं मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. हम सभी भारत के निवासी हैं. प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है. हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी कारोबार-नौकरी करने का अधिकार है.
इंफोसिस के सह-संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन समेत अन्य के ख़िलाफ़ स्थानीय कोर्ट के निर्देशों के आधार केस पर दर्ज किया गया है. मामला आईआईएससी के एक पूर्व फैकल्टी सदस्य की शिकायत से जुड़ा है, जिनका आरोप है कि दलित होने के चलते 2014 में उन्हें एक हनी ट्रैप केस में झूठा फंसाया गया और बर्ख़ास्त कर दिया गया.
कई छात्रों और अभिभावकों ने फिटजी पर अचानक सेंटर बंद करने और छात्रों की तैयारी को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि संस्थान में लाखों की फीस देने के बावजूद सबसे जरूरी समय में हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है.