पिछले वर्षों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र गतिविधियों और बहस-विमर्श की जगह सिकुड़ रही है. प्रशासनिक शिकंजा कसता गया है. इस संस्थान की आत्मा को मार दिया गया है.
ओडिशा के मयूरभंज ज़िले में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका को 31 छात्रों की पिटाई करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि शिक्षिका ने सुबह की प्रार्थना के बाद बच्चों को इसलिए पीटा क्योंकि विद्यार्थियों ने उनके पैर नहीं छुए थे.
देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव या तो वर्षों से नहीं हुए हैं या प्रशासनिक कारणों से टाले जा रहे हैं. इन शैक्षणिक संस्थानों की दलील रही है कि चुनावों के दौरान हिंसा और अस्थिरता उत्पन्न होती है. वे लोग भूल जाते हैं कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हैं.
शिक्षा कोई तटस्थ विधा नहीं है. यह या तो आपको पालतू बनाती है या मुक्त करती है. इसी तरह सच्चा शिक्षक छात्रों को मुक्त करता है और उन्हें मुक्तिकामी पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. शिक्षक दिवस पर पढ़िए राजद सांसद मनोज कुमार झा का विचारवान लेख.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आठवीं तक की कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता की परीक्षा पास करनी होगी. अगर वे ये परीक्षा नहीं देते तो उन्हें अवकाश ग्रहण करना होगा. अगर वे फेल हो गए तो शायद उनकी नौकरी ही चली जाए. यह फैसला शिक्षकों को डरा रहा है.
बिहार के मदरसे मुस्लिम बच्चों के लिए शिक्षा के प्रमुख स्रोत में शामिल हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. ग़ैर अनुदानित मदरसों की खराब स्थिति और शिक्षकों के आर्थिक संकट के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में कथित रूप से एक सरकारी स्कूल पर फ़िलिस्तीनी झंडा फहराने का मामला सामने आया है. इसे लेकर तीन नामजद समेत सात लोगों पर पर मुक़दमा दर्ज किया गया है.
जेएनयू में नवंबर 2023 से चीफ प्रॉक्टर मैनुअल लागू होने के बाद छात्रों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक मामलों में तेज़ी आई है. 2023 में जहां सिर्फ़ 5 मामले थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 97 हो गए. इस वर्ष जुलाई तक 40 मामले दर्ज हो चुके हैं. छात्र नेताओं का आरोप है कि यह मैनुअल असहमति की आवाज़ दबाने का हथियार बन गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेने वाले छात्रों को 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने की ज़रूरत नहीं है. यह शर्त दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगाई थी. अब डूसू चुनाव के लिए केवल हलफ़नामा दाखिल करना ज़रूरी है, रुपये जमा करना नहीं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों के बाद 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2021 में सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप सामने आए थे.
इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का कहना है कि एनसीईआरटी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी किए गए विशेष मॉड्यूल में इतिहास को तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है और इसका मक़सद साफ तौर पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाना है.
केरल सरकार ने कहा है कि वह यूजीसी के लर्निंग आउटकम्स आधारित करिकुलम फ्रेमवर्क के मसौदे का औपचारिक रूप से विरोध करेगी. सरकार का मानना है कि यूजीसी का ये मसौदा 'छात्रों पर हिंदुत्व की विचारधारा थोपने' का प्रयास है.
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद के ख़िलाफ़ दर्ज एक एफआईआर की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेने से रोक दिया. साथ ही एक अन्य एफआईआर को ख़ारिज कर दिया.
गुजरात के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अनुबंध पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों के कम वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को वेतनमान सुधारने का निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ समारोहों में ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु’ कहना काफ़ी नहीं है, इस भावना को शिक्षकों के साथ व्यवहार में भी दिखना चाहिए.
शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पाया है कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या ‘बेहद कम’ है. समिति ने निजी संस्थानों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा लागू करने की सिफ़ारिश की है.