अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित थिंक-टैंक 'फ्रीडम हाउस' ने 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड' 2023 संस्करण में भारत को सौ में से 66 अंकों के साथ 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' देश मानते हुए कहा है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को ख़तरा बना हुआ है, आरटीआई क़ानून कमज़ोर हुआ है, लोकायुक्त संस्थाएं निष्क्रिय हैं और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं.
अमेरिकी खुफिया विभाग की वार्षिक थ्रेट असेसमेंट- 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन ने विवादित सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे सशस्त्र संघर्ष का ख़तरा बढ़ जाता है. पिछली घटनाएं दिखाती हैं कि मामूली विवाद भी जल्दी तूल पकड़ लेते हैं. परमाणु शक्तियों के रूप में भारत और चीन के बीच किसी भी संघर्ष के अमेरिका के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
अक्टूबर 2022 में डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि हरियाणा की मेडन फार्मास्युटिकल्स द्वारा बनाई गईं खांसी की चार दवाओं में डायथिलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल नामक पदार्थ पाए गए हैं, जो मनुष्यों के लिए ज़हरीले माने जाते हैं और इससे गांबिया में 66 बच्चों की मौत हुई है. हालांकि, भारत ने अपनी जांच में दवा निर्माता कंपनी को क्लीनचिट दे दी थी.
वी-डेम संस्थान द्वारा जारी ‘अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक’ में कहा गया है कि भारत दुनिया के 179 देशों में से उन 22 देशों में शुमार है, जहां शिक्षण संस्थानों और शिक्षाविदों को काफी कम स्वतंत्रता प्राप्त है. भारत इस मामले में नेपाल, पाकिस्तान और भूटान जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है.
60 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को बेलारूस की एक अदालत ने 2020 के विरोध प्रदर्शनों और अन्य अपराधों के वित्तपोषण के लिए 10 साल सज़ा सुनाई है. वह लंबे समय से राष्ट्रपति रहे अलेक्जेंडर लुकाशेंको के 2020 में फिर से चुने जाने के बाद बेलारूस के हुए विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहे थे.
नोएडा स्थित दवा निर्माता कंपनी मैरियन बायोटेक के कफ सीरप के परिणामस्वरूप कथित तौर पर दिसंबर 2022 में मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी. इसी संबंध में यह कार्रवाई की गई है.
अमेरिकी व्यापार पत्रिका फोर्ब्स की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद अडानी, जिनके पास अडानी समूह में कोई औपचारिक प्रबंधकीय पद नहीं है, ‘पहले जो जानकारी उनके बारे में थी, उसकी लगभग पांच गुना अधिक अमीर हैं’.
वैश्विक डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ और #KeepItOn द्वारा संकलित डेटा बताता है कि 2022 में दुनियाभर के 35 देशों ने कम से कम 187 बार इंटरनेट बंद किया. भारत में इस अवधि में 84 इंटरनेट शटडाउन हुए, जो दुनिया में सर्वाधिक थे.
दिल्ली में हो रही जी-20 देशों की बैठक में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या जी-20 अध्यक्ष भारत, यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा द्वारा वीडियो लिंक के ज़रिये सभा को संबोधित करने पर सहमत होगा. यूक्रेन के वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक को भी संबोधित नहीं किया था.
नवीनतम अतंरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया है. इससे पहले 2021 में वह 40वें स्थान पर और 2014 में 25 देशों के आकलन में 25वें स्थान पर था.
स्मृति शेष: बीते 10 फरवरी को पाकिस्तान के प्रतिष्ठित शायर, नाटककार, अनुवादक अमजद इस्लाम अमजद का देहांत हो गया. मुशायरे की भाषा में कहें तो वे ‘भीड़ खींचने वाले’ शायर थे. उनकी अभूतपूर्व शोहरत मोहब्बत की थीम को शानदार तरीके से बरतने के उनके हुनर पर आधारित थी.
पिछले साल 23 मार्च को ब्रिटेन के मानवविज्ञानी फिलिपो ओसेला को तिरुवनंतपुरम में एक सम्मेलन में भाग लेना था, हालांकि बिना कोई स्पष्ट कारण बताए हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया था. केंद्र सरकार के निर्वासन आदेश को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
फैक्ट-चेक: नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि संस्थान ने 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई. हालांकि इंटरनेट पर एक सामान्य सर्च बीबीसी द्वारा 1984 के नरसंहार और उससे जुड़ी कवरेज के कई प्रमाण दिखा देती है.
वीडियो: पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी एक व्यक्ति को बीते दिनों भीड़ ने पीट-पीटकर मार दिया. वहां ईशनिंदा क़ानून विधायिका ने नहीं बनाया है. ब्रिटिश शासन से विरासत में मिले इस क़ानून में जनरल जिया उल हक़ सरकार ने संशोधन किए थे. क्या है यह क़ानून और इसका इतिहास, बता रहे हैं ज़ीशान कास्कर.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में बीबीसी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्री के बाद इसके दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग ने 'सर्वे' की कार्रवाई की थी, जिसके संबंध में ब्रिटेन की संसद में सवाल पूछे जाने पर देश की सरकार इसके राष्ट्रीय प्रसारक के बचाव में उतरते हुए भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने की बात कही.