मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करते हुए कई घोषणाएं की थी, जिनमें से एक हिंसा में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना था. आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए पर्याप्त धन जारी नहीं हुआ है.
मिज़ोरम सीएम लालदुहोमा ने बीते दिनों अमेरिका में कुकी-ज़ो एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि हम लोगों को तीन अलग-अलग देशों में अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया. प्रभावशाली मेईतेई संगठन- कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने इसका कड़ा विरोध किया है.
त्रिपुरा की भाजपा सरकार के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि अगर मुस्लिमों के पास वक़्फ़ बोर्ड हो सकता है, तो हिंदुओं के पास सनातन बोर्ड होना चाहिए. इस पर विपक्षी माकपा का कहना है कि संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले दास को ऐसे बयान देने हैं तो सरकारी पद छोड़ दें.
पूर्वी नगालैंड के छह ज़िलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है. बताया गया है कि हितधारकों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठकों में राज्य के भीतर ही ‘फ्रंटियर नगा टेरिटरी’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. अब राज्य सरकार इसे लेकर केंद्र को जवाब देने को तैयार हुई है.
हिंसा प्रभावित मणिपुर के इंफाल पश्चिम और बिष्णुपुर ज़िलों में 26 अक्टूबर की रात को दो अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं सामने आईं. वहीं, इंफाल में राज्यपाल के आधिकारिक आवास के करीब स्थित एक सरकारी कॉलेज के सामने ग्रेनेड बरामद किया गया.
सुरक्षा मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बाड़ लगाने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है. नगा पीपुल्स फ्रंट ‘पारंपरिक सीमाओं को सही किए बिना’ बाड़ लगाने के विरोध में है.
मणिपुर के एक प्रभावशाली मेईतेई समूह- विश्व मेईतेई परिषद का कहना है कि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह हिंसा के 17 महीने बाद भी राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में असमर्थ रहे हैं. बीरेन सिंह स्वयं मेईतेई समुदाय से आते हैं.
असम के शिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई के ख़िलाफ़ यह मामला 2019 के नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए आंदोलन से जुड़ा है. यह राज्य में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके खिलाफ दर्ज उन दो मामलों में से एक है, जो हिंसक हो गया था.
भाजपा की मिज़ोरम इकाई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भेजे पत्र में दावा किया है कि राज्य के ऊर्जा मंत्री एफ. रोडिंगलियाना के आधिकारिक दौरे के दौरान की उनकी गाड़ी और काफ़िले को असम राइफल्स द्वारा तीन बार रोका गया. अर्धसैनिक बल ने इन आरोपों को भ्रामक कहा है.
असम के दिमा हसाओ ज़िले के मुख्यालय हाफलोंग से 55 किमी दूर स्थित डिबालोंग स्टेशन पर गुरुवार दोपहर को मुंबई जाने वाली अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए. घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की ख़बर नहीं है.
असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी, जिसके तहत प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा.
एनजीटी असम के शिवसागर ज़िले में संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर 28 हेक्टेयर भूमि पर कमांडो शिविर बनाने का मामला सुन रहा है. 1 अक्टूबर को दिए हलफ़नामे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कैंप वन संरक्षण कानूनों का उल्लंघन है और केंद्र सरकार के अनुमोदन के बगैर बनाया गया.
बीरेन सिंह कैबिनेट का ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों को सरकारी लाभ से वंचित रखने का फैसला मणिपुर सरकार की उस पहल के बीच सामने आया है, जिसमें राज्य के जिलाधिकारियों से 1946 के बाद से घरों की संख्या के साथ-साथ मान्यता प्राप्त और ग़ैर-मान्यता प्राप्त गांवों की संख्या की जानकारी मांगी गई है.
पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में हुई अशांति के बाद आंतरिक क़ानून और व्यवस्था के लिए संभावित ख़तरों का हवाला देते हुए असम के चार ज़िलों - तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में आफस्पा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है.
ब्रिटेन में 9 अक्टूबर को होने वाली नीलामी के लिए रखी गई वस्तुओं में 19वीं सदी की सींग वाली 'नगा खोपड़ी’ को सूचीबद्ध करते हुए इसकी क़ीमत 3,500-4,500 पाउंड आंकी गई थी. आपत्ति के बाद उसे सूची से हटा दिया गया. नगालैंड सीएम नेफ्यू रियो ने प्रस्तावित नीलामी को अमानवीय कहा है.