मणिपुर के इंफाल पूर्वी ज़िले में राहत शिविर में रह रहे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों द्वारा अपने पुनर्वास की मांग को लेकर आयोजित विरोध रैली को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों का कारण बना.
केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में संवेदनशील ज़िले में असम राइफल्स की जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती करने का फैसला किया है. इसके ख़िलाफ़ चूड़ाचांदपुर ज़िले में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखा गया और कई स्थानीय संगठनों ने केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
मणिपुर (बाहरी) से पहली बार सांसद बने कांग्रेस के अल्फ्रेड कान-नगाम आर्थर ने संसद में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मणिपुर में पिछले 15 महीनों से 60,000 से अधिक लोग भयानक परिस्थितियों में राहत शिविरों में रह रहे हैं. क्या आप उन महिलाओं और बच्चों की चीखें नहीं सुन सकते जो अपने घर वापस नहीं जा सकते?
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि किसी ज़िले में आने वाले मुख्यमंत्री, मंत्रियों या अधिकारियों को मांसाहारी भोजन न परोसा जाए.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. हालांकि, परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इसे फ़र्ज़ी मुठभेड़ करार दिया था.
असम के मटिया में डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसकी 'दयनीय स्थिति' पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है. यहां पानी की आपूर्ति नहीं है, शौचालय नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं.
पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने 24 जुलाई रात को मणिपुर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (सीएएफ और पीडी) के निदेशक के आवास पर गोलीबारी की. इससे पहले राज्य में हुई हिंसा के दौरान मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं के घरों पर हमले की घटनाएं हुई हैं.
नगा समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) ने कहा कि कट्टरपंथी मेईतेई संगठन अरामबाई तेंगगोल द्वारा ईसाइयों को परेशान करने और शारीरिक हमले के साथ परेशान करने वाली प्रवृत्ति देखी है, जो शांति और सहिष्णुता के लिए ख़तरा है.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को एक मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. इनमें से एक 35 वर्षीय जोशुआ भी थे. उनके परिजनों ने मुठभेड़ को फर्ज़ी क़रार देते हुए कहा है कि वह मणिपुर के फेरज़ावल ज़िले के सेनवोन गांव के निवासी थे और अदरक, चावल तथा सब्जियों की खेती करते थे.
असम पुलिस ने कछार ज़िले में 16 जुलाई को मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मारने का दावा किया था. अब पूर्वोत्तर के हमार जनजाति के शीर्ष संगठन हमार इनपुई ने घटना की निंदा करते हुए इन्हें 'न्यायेतर हत्याएं' करार दिया है, जहां गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया गया.
दिसंबर 2021 में मोन ज़िले के ओटिंग और तिरु गांवों के बीच सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. पुलिस ने 30 सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया था. केंद्र सरकार ने 2023 में आरोपी सैन्यकर्मियों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.
घटना जिरीबाम ज़िले की है. शनिवार रात आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के बाद रविवार सुबह केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम कथित तौर पर तलाशी अभियान चला रही थी, तभी उन पर हमला किया गया.
इससे पहले, खासी छात्र संघ और अन्य संगठनों के सदस्यों पर शिलांग के लैतुमखराह और पोलो क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों पर हमला करने का आरोप लगा था. मार्च और अप्रैल महीने में कुछ गैर-आदिवासी श्रमिकों को पीट-पीटकर मार डालने की भी ख़बरें भी सामने आई थीं.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने राज्य के कुकी और मेईतेई समुदाय के बीच शांति वार्ता शुरू होने की बात कही, पर कुकी संगठनों ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी भी 'शांति वार्ता' की कोई जानकारी नहीं है. सीएम केंद्र और आम जनता के सामने अपनी साख बचाने के लिए मीडिया में नौटंकी की है.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के दौरान उन्हें बताया कि उनकी सरकार बांग्लादेश से आए ज़ो जनजाति के लोगों को वापस नहीं भेज सकती है. राज्य के गृह विभाग के मुताबिक, 2022 से बांग्लादेश के लगभग 2,000 ज़ो जनजाति के लोगों ने मिज़ोरम में शरण ली है.