असम के 33 में से 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. राज्य के 7,600 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर 68 राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है. बाढ़ से 27,864 हेक्टेयर फसल भी नष्ट हो गई है.
असम नागरिकता मुद्दे पर जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इनमें से अधिकतर बंगाली मूल के मुस्लिम कवि और कार्यकर्ता हैं. इन पर दुनियाभर में असम के लोगों की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है.
असम के ग्यारह ज़िलों में दो लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित. अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त.
वीडियो: इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में पूर्वोत्तर के विभिन्न मुद्दों पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
बीते मई में विदेशी न्यायाधिकरण आदेश में हुए संशोधन ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए देश भर में ऐसे न्यायाधिकरण खोले जाने की संभावना के बारे में बहस की शुरुआत की, जिसके बाद इसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया. जानिए क्या हैं विदेशी न्यायाधिकरण और इससे जुड़े नियम.
राज्य सरकार के अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यह जुर्माना लगाया था.
असम के दौरे पर गई चार सदस्यों की केंद्रीय टीम में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि जुलाई और अगस्त आने वाले दो महत्वपूर्ण महीने हैं. यह चुनौती होगी कि इन दो महीनों में इसका प्रकोप कम हो.
गृह मंत्रालय का कहना है कि नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, लूट और उगाही जारी है. ऐसे हालात में वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए आफस्पा की अवधि बढ़ाना ज़रूरी था.
विदेशियों के न्यायाधिकरण के समक्ष पुलिस ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने 2016 में न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित की गई मधुमाला दास की जगह मधुबाला मंडल को हिरासत शिविर में भेज दिया था.
नई निष्कासन सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं ये वो लोग हैं जिनके नाम पिछले साल 30 जुलाई को जारी एनआरसी के मसौदे में शामिल थे, लेकिन बाद में वे इसके योग्य नहीं पाए गए.
यह घटना असम के बारपेटा की है. 18 जून को दक्षिणपंथी समूह के कुछ लोगों ने ऑटोरिक्शा रुकवाकर उसमें सवार मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों की कथित तौर पर पिटाई की. इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं.
गिरफ़्तार किए गए युवक पर आरोप है कि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का निजी जीवन ठीक नहीं चल रहा है और उनकी पत्नी ने तलाक़ लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की है.
मोरीगांव भाजपा आईटी सेल के सेक्रेटरी नीतू बोरा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि राज्य की भाजपा सरकार प्रवासी मुस्लिमों से स्थानीय असमियों की रक्षा करने में नाकाम रही है.
वीडियो: आरफ़ा का इंडिया की इस कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रही हैं.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रमुख समाचार.