सत्तारूढ़ एमएनएफ ने चुनाव से पहले सरकार बनने पर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था. 20 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश होगा विधेयक.
द शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक पैट्रिसिया मुखिम और प्रकाशक शोभा चौधरी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह महीने की जेल का प्रावधान है.
महाशिवरात्रि को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के दक्षिण जॉयनगर इलाके में स्थित कब्रिस्तान के अंदर शिव का एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया था. आरोप है कि ज़मीन हड़पने के लिए मंदिर बनाया गया.
शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी का कहना है कि मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय होने के बावजूद मेईतेई लोगों पर अवैध प्रवासियों के आने की वजह से विलुप्त होने का ख़तरा मंडरा रहा है.
नगालैंड के लॉगलेंग ज़िले के एक अवैध कोयले खदान की घटना. सरकार ने इस खदान से खनन बंद करने का आदेश दिया था.
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सराहना करने पर राज्य में 130 लोगों को गिरफ़्तार किया गया.
शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ‘लाली गुड़’ की बिक्री पर लगी रोक. घटना के विरोध में गोलाघाट में कई संगठनों ने मार्च किया और असम के आबकारी मंत्री का पुतला फूंका. मरने वालों में अधिकांश जोरहाट और गोलाघाट के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक हैं.
राज्य सरकार के छह गैर-जनजाति समुदायों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपमुख्यमंत्री के घर को आग लगा दी थी. रविवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने के दौरान हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हो गए थे.
असम के बारपेटा ज़िले के रहने वाले और वर्तमान में कोलकाता में तैनात भारतीय सेना के एक सूबेदार को असम में नागरिकता की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है.
मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स ज़िले के चनांगपारा गांव का मामला. गांव में कुछ दिन पहले चोरी होने के बाद एक कार में मिले तीन संदिग्ध व्यक्तियों की गांववालों ने जमकर पिटाई की.
मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की रासुका के तहत गिरफ़्तारी के विरोध में भी छात्र ने प्रदर्शनों का आयोजन किया था. परिवारवालों ने कहा कि पुलिस ने गिरफ़्तारी का कारण नहीं बताया है.
नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर उत्तर-पूर्व के विभिन्न राज्यों में विरोध जारी. मणिपुर के दो ज़िलों में धारा 144 लागू. पूरे राज्य में 16 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित की गई. स्थानीय चैनलों पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ख़बरों के प्रसारण पर रोक लगी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के प्रमुख समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के विरोध में असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, सिबसागर, लखीमपुर और जोरहट ज़िलों में बंद का आह्वान किया गया. 70 संगठनों ने बंद का किया था समर्थन.
चुनावी ड्यूटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह तक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का कार्य रोकने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अपील की गई थी.
संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने विधानसभा में बताया कि 1985 से अगस्त 2018 तक कुल 1,03,764 लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया गया है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 1985 से अगस्त 2018 तक 94,425 लोगों को अवैध विदेशी घोषित किया गया.