उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ताहाल, बिना बिजली-पानी के चल रहे हैं अस्पताल

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है. कई राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सकों की कमी से जूझते हुए बिजली, पानी, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के बगैर काम कर रहे हैं.

महाराष्ट्र: देवेंद्र फड़णवीस और अजित पवार ने इस्तीफा दिया

उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को अपना इस्तीफा सौंप दिया. वहीं, देवेंद्र फड़णवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे की घोषणा कर दी. फड़णवीस ने कहा कि बहुमत नहीं होने के कारण वह इस्तीफा दे रहे हैं.

व्यापमं घोटाला: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के दोषी 31 लोगों को सात से 10 साल की सज़ा

मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले से जुड़े 150 मामलों में से 14वें केस में विशेष सीबीआई अदालत का यह फैसला आया है. यह पहली बार है जब व्यापमं घोटाले में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इतनी लंबी अवधि के लिए जेल की सज़ा दी गई है.

महाराष्ट्र: शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सराहा, भाजपा को बहुमत का भरोसा जताया

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संवैधानिक सिद्धातों को बरकरार रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं. महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, हम बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, हम यह करके दिखाएंगे.

सबरीमला मंदिर में घुसने की कोशिश कर रही महिला कार्यकर्ता पर मिर्च स्प्रे से हमला

सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल सभी आयुवर्ग की महिलाओं को मंदिर के दर्शन की अनुमति देने के बाद अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली महिला कार्यकर्ता बिंदू अम्मिनी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे महिला कार्यकर्ताओं के समूह में शामिल थीं.

चुनावी बॉन्ड योजना का ड्राफ्ट बनने से पहले ही भाजपा को इसके बारे में जानकारी थी: आरटीआई

पार्टी ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा था कि चुनावी बॉन्ड को बिना किसी सीरियल नंबर या किसी पहचान के निशान के जारी किया जाना चाहिए, ताकि बाद में दानकर्ता का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल न किया जा सके.

महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कल शाम पांच बजे तक बहुमत परीक्षण कराया जाए, गुप्त मतदान नहीं

तत्काल बहुमत परीक्षण कराने की शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की मांग पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर का तत्काल चुनाव हो और फिर बहुमत परीक्षण कराया जाए. कोर्ट ने इस कार्यवाही का लाइव टेलीकॉस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी आदेश दिया है.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, विस्फोटक लाकर एक बार में ही सबको क्यों नहीं मार देते?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताएं कि उन्हें हवा की ख़राब गुणवत्ता से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा क्यों नहीं देना चाहिए?

महाराष्ट्र: शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने 162 विधायकों के साथ किया शक्ति प्रदर्शन

सोमवार शाम को शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठजोड़ के शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम में सभी विधायकों ने भाजपा के किसी भी प्रलोभन के सामने नहीं झुकने का संकल्प लिया. इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र,गोवा नहीं है और यह समय उन्हें सबक सिखाने का है.

मणिपुर और जम्मू कश्मीर में दर्ज हुए यूएपीए के सबसे ज़्यादा मामले

राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया कि साल 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम क़ानून (यूएपीए) के तहत सर्वाधिक गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुईं.

स्वच्छ भारत अभियान के दावों पर सवालिया निशान खड़ी करती एनएसओ की रिपोर्ट

ये सर्वेक्षण जुलाई 2018 से दिसंबर 2018 के बीच में कराया गया था. स्वच्छ भारत मिशन डेटाबेस के मुताबिक उस समय तक भारत के 95 फीसदी घर खुले में शौच से मुक्त हो चुके थे. हालांकि एनएसओ सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 71 फीसदी घर ही खुले में शौच से मुक्त हो पाए थे.

महाराष्ट्र: सिंचाई घोटाले के नौ मामलों की जांच बंद, एसीबी ने कहा- अजित पवार को क्लीनचिट नहीं

महाराष्ट्र एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि जिन नौ मामलों को बंद किया गया, वे टेंडरों की रूटीन जांच से जुड़े थे, जिनमें पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था. जिन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें जांच जारी है.

बीएसएनएल के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे, कंपनी पर जबरन वीआरएस लेने का आरोप लगाया

वित्तीय संकट से जूझ रहीं सरकारी दूरसंचार कंपनियों- बीएसएनएल और एमटीएनएल ने नवंबर की शुरुआत में अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) योजना पेश की थी. बीएसएनएल के प्रबंधन ने दावा किया था कि कुल 1.6 लाख कर्मचारियों में से 77 हज़ार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है.

गुजरातः सोसाइटी के विरोध के बाद मकान मालिक ने मुस्लिम व्यक्ति को मकान बेचने से किया इनकार

यह मामला गुजरात के वडोदरा के वसना इलाके का है. डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का हवाला देकर इलाके के लोगों ने मुस्लिम युवक को मकान बेचने का विरोध जताया था. इस एक्ट के तहत पड़ोसियों की सहमति के बिना हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में मुस्लिमों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को संपत्ति बेचे जाने की मनाही है.