लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे जलवायु एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर सवाल किया कि ट्रोल्स के पास उनके एनजीओ की 25 साल पुरानी जानकारी, जो सिर्फ उनके और गृह मंत्रालय के पास है, कैसे पहुंची.
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रवक्ता अली मोहम्मद लोन की पीएसए के तहत हिरासत को दुर्भावनापूर्ण और अवैध बताते हुए रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि उन्हें 2019 से मार्च 2024 तक लगातार 1,080 दिनों से ज़्यादा समय के लिए जेल में रखने से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ.
अक्टूबर 2023 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले में दो यात्री ट्रेनें टकरा गईं थी जिसमें 17 यात्रियों की मौत हुई थी और 34 घायल हो गए थे. इस साल मार्च में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया था कि लोको पायलट और को-पायलट दोनों का ध्यान क्रिकेट मैच के कारण भटक गया था. हालांकि, अब इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है.
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित होने पर कहा कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें प्रतिनिधियों को मतदाताओं के बिना चुन लिया जाता है, पर पुनर्विचार की ज़रूरत है.
सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया के मुताबिक़, 2012 से 2024 के बीच जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया है. इस तरह इंटरनेट पर आधारित ऐप्स से जुड़े रोज़गारों के लिए नियमित इंटरनेट बंदी बड़ी मुसीबत बन गई है.
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने शुक्रवार को भीषण रूप ले लिया और आग की लपटें नैनीताल की हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गईं. इस बीच नैनी झील में बोटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पिछले 24 घंटों में ही राज्य में जंगल में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई हैं.
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दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों के एक प्रावधान को चुनौती दिए जाने के मामले में वॉट्सऐप ने कहा कि इसकाइस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह एन्क्रिप्टेड है और लोगों को इसकी प्राइवेसी पर भरोसा है. लेकिन एन्क्रिप्शन तोड़ने के बाद इसकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी.
आदालत ने अपने फैसले में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ईवीएम में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए.
इस योजना ने इन गांवों और युवाओं का जीवन किस तरह प्रभावित किया है? क्या अब ये फौजियों के गांव नहीं कहलाए जाएंगे? जीवन का एकमात्र सपना बिखर जाने के बाद ये युवक अब क्या कर रहे हैं? क्या सेना को इस योजना की आवश्यकता है? क्या सेना के आधुनिकीकरण के लिए यह एक अनिवार्य कदम है?
इन प्रश्नों की पड़ताल के लिए द वायर ने देश के ऐसे कई इलाकों की यात्रा की. इस सिलसिले में पहली क़िस्त हरियाणा
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महाराष्ट्र सरकार ने मार्च की शुरुआत में 21 सहकारी चीनी मिलों के लिए गारंटर बनने पर सहमति व्यक्त की और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से ऋण के लिए उनके नामों की सिफारिश की. इनमें से 15 मिलों का प्रबंधन सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं या उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने हाल ही में भाजपा के साथ समझौता किया है.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, छठी अनुसूची में शामिल करने और नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए विरोध कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें मिले एक गुमनाम पत्र में कहा गया कि ‘एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग’ ने उनके संस्थान की बैंक डिटेल्स ली हैं, साथ ही ख़ुद को सोनम का 'शुभचिंतक' बताने वाले एक अन्य शख़्स ने उन्हें जान के संभावित ख़तरों को लेकर चेताया.
रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस साल की शुरुआत में अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले एक दर्जन ऑफशोर निवेशकों को नियमों के उल्लंघन के आरोप पर नोटिस भेजा गया था.