जो न बोले जय श्री राम… गीत के गायक और गीतकार समेत चार गिरफ़्तार

लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए गायक वरुण बहार ने ‘जो न बोले जय श्री राम, उसको भेजो कब्रिस्तान’ नाम का एक विवादास्पद गीत गाया है, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई थी.

आसाराम और उनके बेटे नारायण साई को स्कूल में दो बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट

अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रहे दो बच्चे तीन जुलाई, 2008 को लापता हो गए थे. पांच जुलाई को साबरमती नदी के किनारे बच्चों के शव मिले थे. बच्चों के परिजनों ने आसाराम और उनके बेटे पर बच्‍चों की हत्‍या का आरोप लगाया था.

भाजपा विधायक ने कांग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी से कहा, तेरे पूर्वज भी जय श्री राम वाले थे

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में झारखंड की भाजपा सरकार में मंत्री सीपी सिंह कांग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी से ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए कहते नज़र आ रहे हैं.

दिल्ली में बीते तीन दिनों में चोरी के शक़ में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या

दिल्ली में मॉब लिंचिंग की ये दो घटनाएं नरेला और आदर्श नगर की हैं. इन दोनों मामलों में अब तक कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

कर्नाटक की सियासी उठापटक के बाद क्या अगला नंबर मध्य प्रदेश का है?

मध्य प्रदेश में जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी, उस दिन से भाजपा इसे अल्पमत में बता रही है. कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने फिर कहा कि पार्टी हाईकमान का आदेश हो तो एक दिन में सरकार गिर जाएगी, लेकिन इसके बाद एक विधेयक को लेकर भाजपा के दो विधायकों के कांग्रेस के खेमे में खड़े नज़र आने से स्थितियां बदलती दिख रही हैं.

आतंक के आरोप में 23 साल जेल में गुज़ारने के बाद छह आरोपियों को कोर्ट ने बताया निर्दोष

1996 में राजस्थान में हुए समलेटी विस्फोट मामले के छह आरोपियों रईस बेग, जावेद ख़ान, लतीफ़ अहमद वाज़ा, मोहम्मद अली भट, मिर्ज़ा निसार हुसैन और अब्दुल गनी को 23 साल बाद बरी कर दिया. इन लोगों को कभी ज़मानत नहीं दी गई. रईस बेग के अलावा अन्य लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले वाले थे.

अडूर गोपालकृष्णन को अगर जय श्री राम का नारा बर्दाश्त नहीं तो चांद पर चलें जाएं: भाजपा नेता

बीते 23 जुलाई को फिल्मकार अडूर गोपालकृष्णन के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की 49 हस्तियों ने देश में धार्मिक पहचान के कारण घृणा अपराधों और मॉब लिंचिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था.

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के कुल ख़र्च का ब्योरा सरकार के पास उपलब्ध नहीं

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय ने केवल यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ साउंड सिस्टम और बिजली उपकरणों पर 32 लाख रुपये ख़र्च हुए थे.

माकपा नेता वृंदा करात ने अमित शाह को लिखा पत्र, नफ़रत फैलाने वाले वीडियो पर कार्रवाई की मांग की

करात ने कहा, 'ये वीडियो किसी एक समुदाय द्वारा किसी विशेष समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने और उन्हें धमकाने वाले हैं.'

इशरत जहां मामला: वंजारा और अमीन को आरोपमुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देगी सीबीआई

इसी साल मार्च में डीजी वंजारा और एनके अमीन ने सीबीआई की विशेष अदालत में एक याचिका दाखिल करते हुए उन्हें तत्काल इस मामले में बरी करने की मांग की थी. इससे पहले गुजरात सरकार ने सीबीआई को दोनों पूर्व अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था.

घटिया हिप इंप्लांट के लिए अमेरिका में जुर्माना देगी जॉनसन एंड जॉनसन, भारत में इनकार

जॉनसन एंड जॉनसन पर आरोप है कि उसके दोषपूर्ण हिप इंप्लांट के चलते दुनियाभर में ढेरों मरीजों की सेहत पर बुरा असर पड़ा है. अमेरिका में कई मुकदमों के बाद अब कंपनी एक अरब डॉलर का जुर्माना भरेगी, जबकि भारत में यह पीड़ितों को मुआवज़ा देने को तैयार नहीं है.

आरटीआई में संशोधन कर सरकार सीआईसी के पांच आदेशों का बदला ले रही है: जयराम रमेश

आरटीआई संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय सूचना आयोग के पांच महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि सरकार सीआईसी को पीएमओ की कठपुतली बनाना चाह रही है.

कर्नाटक: तीन बागी विधायक अयोग्य घोषित, येदियुरप्पा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष येदियुरप्पा ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कहा कि वह आज शाम छह बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत तीन बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया.

समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले को लेकर किए अमित शाह के दावों में कितनी सच्चाई है?

गृहमंत्री अमित शाह का दावा है कि पिछली सरकार ने हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ने के लिए असली दोषियों को छोड़ दिया था, यदि ऐसा है तो एनआईए उन्हें पकड़ने की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है?

विपक्ष की आलोचना और वॉकआउट के बीच संसद ने आरटीआई संशोधन विधेयक को दी मंज़ूरी

आरटीआई संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा काल केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे.