पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दावा, इस महीने एक और हमले की योजना बना रहा भारत

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस ग़ैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार पर ग़ौर करे और भारत को फटकार लगाए.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान करे चुनाव आयोग

इससे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक बूथ पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान किया जाता था. कोर्ट ने 21 पार्टियों द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका पर ये फैसला दिया है.

मेरे परिवार से कई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पीएम मोदी जैसा सम्मान किसी ने नहीं दिलाया: वरुण गांधी

कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर वरुण गांधी ने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता. जिस दिन मुझे बीजेपी छोड़नी होगी मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा.

चार राज्यों के करीब 85 फीसदी उज्ज्वला लाभार्थी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाने को मजबूर

एक नए अध्ययन से पता चला है कि पैसे की कमी की वजह से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के करीब 85 फीसदी उज्ज्वला लाभार्थी अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन यानी कि मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं.

भाजपा विधायक ने कहा, नवरात्रि में मीट की दुकानें खोलना राष्ट्रद्रोह

ग़ाज़ियाबाद में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि लोनी में मंदिरों के पास मीट की दुकानें खुली हुई हैं. यह गैरकानूनी है और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है.

कांग्रेस का घोषणा-पत्र: चाय पर चर्चा से भली आय पर चर्चा

कांग्रेस का घोषणा-पत्र कम से कम इस अर्थ में बहुत सार्थक है कि तात्कालिक रूप से ही सही, देश के राजनीतिक विमर्श की दशा व दिशा बदलने के संकेत मिल रहे हैं.

इलेक्टोरल बॉन्ड ने ‘क्रोनी कैपिटलिज़्म’ को वैध बना दिया: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को ये पता चलता था कि 20,000 रुपये से ऊपर का चंदा किसने और किस पार्टी को दिया है. लेकिन, इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से अब ये जानकारी पूरी नहीं मिलती है.

आठ साल में पूर्व सांसदों के पेंशन पर ख़र्च हुए तकरीबन 500 करोड़ रुपये

पेंशन लेने वाले पूर्व सांसदों में बड़े बिज़नेसमैन, अख़बार के मालिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, फिल्मकार, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद् और भ्रष्टाचार के आरोपियों तक के नाम शामिल हैं. साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था ख़त्म करने की मांग की गई थी.

यूपी: सहारनपुर में सपा-बसपा-रालोद गठबंधन ने की वोट न बंटने देने की अपील

बसपा प्रमुख मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख चौधरी अजित सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की पहली रैली सहारनपुर के देवबंद में की, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं.

मुज़फ़्फ़रनगर में पहले बिरयानी परोसे जाने को लेकर कांग्रेस समर्थकों में मारपीट, नौ गिरफ़्तार

अधिकारियों ने बताया कि चुनावी सभा के बाद दोपहर के भोजन के लिए बिरयानी परोसी जानी थी लेकिन वहां मौजूद लोगों में पहले बिरयानी खाने की होड़ में मारपीट हो गई.

चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के चुनावी गाने पर रोक लगाई

तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के थीम सॉन्ग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

मध्य प्रदेशः मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव के आवास सहित 50 स्थानों पर आयकर विभाग की छापेमारी

आयकर विभाग की इस छापेमारी में अभी तक नौ करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई है. यह छापेमारी कमलनाथ के ओएसडी के अलावा उनके भांजे रातुल पुरी और कई करीबियों के आवासों पर की जा रही है.

400 शिक्षाविदों ने आईआईटी कानपुर में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न की निंदा की

आईआईटी कानपुर ने दलित शिक्षक सुब्रमण्यम सदरेला की पीएचडी थीसिस रद्द करने की सिफारिश की है, जिन्होंने अपने चार सहकर्मियों के ख़िलाफ़ उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

हरियाणा: पिछले चार सालों में गोहत्या निषेध अधिनियम के तहत 792 एफआईआर दर्ज, सज़ा किसी को नहीं

हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी हलफ़नामा दायर कर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को दी. हाईकोर्ट ने पुलिस की मौजूदगी और खुफिया जानकारी के बावजूद आरोपियों को पकड़ने में नाकामी के लिए राज्य के पुलिस प्रमुख को तलब किया था.

महिला सुरक्षा: न तो निर्भया फंड की राशि ख़र्च हो रही, न योजनाएं लागू हो पा रही हैं

मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हक़ीक़त पर विशेष सीरीज: दिल्ली में ‘निर्भया’ मामले के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया था, लेकिन इस फंड के उपयोग में बरती गई लापरवाही से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.