शिमला के संजौली में स्थित एक मस्जिद को अवैध बताते हुए उग्र प्रदर्शन हुए हैं. राज्य सरकार के मंत्री का दावा है कि मस्जिद की ज़मीन सरकारी है, हालांकि वक़्फ़ बोर्ड ने इसे अदालत में चुनौती दी है.
रांची में धरना देते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन सरकार से विधानसभा चुनाव से पहले भूमि बैंक और भूमि अधिग्रहण अधिनियम (झारखंड) संशोधन, 2017 को रद्द करने, पेसा नियमों को अधिसूचित करने, लंबे समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने समेत कई मांगे की हैं.
फरवरी 2023 में मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति के बाद उनके कथित नफ़रत भरे भाषणों के वीडियो सामने आए थे और भाजपा से जुड़ाव के दावे किए गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें स्थायी जज बनाने की सिफ़ारिश की है.
केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाकर्मियों की स्थिति पर जस्टिस हेमा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर चार साल तक कुछ न करने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और पुलिस को निर्देश दिया कि वह पूरी रिपोर्ट को देखे और अगर कोई अपराध मिले है तो कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को मंगलवार शाम तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें नहीं मानी जातीं, वे अपना विरोध जारी रखेंगे.
विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए, जिसमें वाराणसी और मथुरा के मंदिरों से जुड़े क़ानूनी विवाद, वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक के साथ-साथ धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा की गई.
कोलकाता रेप-हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनरत डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि विरोध फ़र्ज़ की क़ीमत पर नहीं हो सकता.
केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2023 में देश के जाने-माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन की अध्यक्षता में सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वह सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देगी. सेन का कहना है कि समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया.
गुजरात पुलिस के अनुसार, भरत छाबड़ा नाम के एक शख़्स ने ख़ुद को सीबीआई अफसर बताते हुए हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना सहित कई राज्यों में ठगी की. वह लोगों को बताया करता था कि उसके गृह मंत्रालय, पीएमओ के साथ ही भाजपा और आरएसएस के प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध हैं.
कहा जा रहा है कि रुद्रप्रयाग ज़िले के गांवों में ग्राम सभा ने ऐसे बोर्ड लगाए हैं. हालांकि, ग्राम प्रधान के अनुसार इन्हें ग्रामीणों ने लगाया है. विश्व हिंदू परिषद ने इस मसले को अपना समर्थन देकर माहौल उग्र कर दिया है.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले महीने संसद में दावा किया था कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये आकर बस रहे हैं. झारखंड जनाधिकार महासभा व लोकतंत्र बचाओ अभियान की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा संसद और मीडिया में पेश किए जा रहे आंकड़े झूठे हैं.
नागौर ज़िले में स्थित ये खदानें करीब छह महीने पहले अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट को आवंटित हुई थीं. लेकिन सरकार ने पाया कि नागौर में नीलाम हुए अन्य ब्लॉक की तुलना में इन खदानों में बहुत कम बोली हासिल हुई थी.
उत्तराखंड: बागेश्वर के कई गांवों के घरों में दरारें और भू-धंसाव, ग्रामीणों ने खनन को ज़िम्मेदार बताया
कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर ज़िले के कई गांवों में घरों, खेतों में और सड़कों पर दरारें व भू-धंसाव देखे गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण भयवश घर छोड़ रहे हैं. लोगों का कहना है कि इसकी वजह क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोपस्टोन (खड़िया) खनन और ठेकेदारों द्वारा खोदी गई जगहों को बिना भरे छोड़ देना है.
शनिवार सुबह जबलपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से क़रीब पचास मीटर पहले इंदौर-जबलपुर एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए. इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ. बताया गया है कि घटना की जांच के लिए समिति गठित की गई है.
साल 2022 में मोदी सरकार ने बिलक़ीस बानो के बलात्कार के लिए दोषी ठहराए गए सज़ायाफ़्ता अपराधियों की रिहाई को मंज़ूरी दी थी. बिलक़ीस के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में लिया और उन हत्यारों और बलात्कारियों को वापस जेल भेजा.