उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में श्वसन रोगों की दवाओं की भारी कमी सामने आई है. ओपीडी मरीज़ों को नेब्युलाइज़र, इनहेलर और सिरप नहीं मिल रहे, जिससे गरीब मरीजों को निजी मेडिकल दुकानों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं.
आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि मनरेगा क़ानून को बदलने के लिए संसद में नया विधेयक पेश करने से क़रीब महीने भर पहले 10 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच मनरेगा सूची से 16.3 लाख से अधिक श्रमिकों के नाम हटाए गए हैं.
संसद में मनरेगा को ख़त्म करने की प्रक्रिया के ख़िलाफ़ दिल्ली में कहीं भी, यहां तक कि निर्धारित विरोध स्थल जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन करने की अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया. नरेगा संघर्ष मोर्चा ने बताया कि पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति के लिए 10 दिन पहले आवेदन करने की शर्त रखी है.
दादरी के मोहम्मद अख़लाक़ लिंचिग मामले में गुरुवार को एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अख़लाक़ के परिवार द्वारा दायर आपत्ति को स्वीकार कर ली, जिसमें यूपी सरकार द्वारा आरोप वापस लेने के फैसले को चुनौती दी गई थी. परिवार ने सवाल उठाया गया कि क्या लाठियों से पीट-पीटकर किसी व्यक्ति की हत्या करना कोई कम गंभीर अपराध माना जा सकता है, और इस दावे को चुनौती दी गई कि केस वापस लेने से सद्भाव बढ़ेगा.
बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस के नए रंगरूटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. डीजीपी राजीव कृष्णा ने परेड ग्राउंड के अनधिकृत उपयोग पर एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है, जबकि विपक्ष ने इसे संविधान पर हमला बताया है.
छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले के बड़ेतेवड़ा गांव के ईसाई धर्म अपना चुके एक व्यक्ति के 70 वर्षीय पिता के शव को दफ़नाने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसक झड़पें हुईं जिसमें 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए. बताया गया है कि भीड़ ने गांव में हिंसा और तोड़फोड़ भी की है.
केरल के विभिन्न डाकघरों में 18 दिसंबर को क्रिसमस समारोह आयोजित होने थे लेकिन कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर ‘आरएसएस गणगीतम’ को गाने से इनकार करने के कारण उन्हें रद्द कर दिया गया. राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिट्टास ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर कहा कि भारत में क्रिसमस केवल सांस्कृतिक अवसर नहीं है, बल्कि यह आस्था, समावेशन और सद्भावना की अभिव्यक्ति है.
जयपुर की एक वाणिज्यिक अदालत के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने अडानी समूह से जुड़ी कंपनी पर 1,400 करोड़ रुपये की अनुचित वसूली का फैसला दिया था. उसी दिन राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया, बाद में हाईकोर्ट ने उनके द्वारा दिए आदेश पर भी रोक लगा दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पायलट गिल्ड की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर डीजीसीए से जवाब मांगा है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस साल की शुरुआत में अदालत से मंज़ूरी मिलने के बावजूद नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियमों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया.
केंद्र की मोदी सरकार ने 15 दिसंबर को लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया, जो परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं के लिए भारत के सख्त कानून को खत्म करने के साथ ही निजी कंपनियों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है जो अब तक विशेष सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित था.
अंबानी परिवार के जामनगर स्थित चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर वनतारा, जिस पर जंगली जानवरों को खरीदने, अवैध रूप से लाने और अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा देने जैसे विवादास्पद आरोप लगते रहे हैं- ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ समझौता किया है, जिसके तहत राज्य में एक ‘विश्वस्तरीय’ वन्यजीव संरक्षण केंद्र और नाइट सफारी स्थापित की जाएगी.
मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एसआईआर के तहत राज्य की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की लिस्ट जारी की. इसमें से 58,20,898 पहले से पंजीकृत मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों- मृत्यु, ट्रांसफर, डुप्लीकेशन, ग़ुमशुदगी और अन्य कारणों से हटाए गए हैं. प्रभावित लोग 15 जनवरी तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं.
उधमपुर ज़िले में 15 दिसंबर को संदिग्ध आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के एक जवान ने दम तोड़ दिया है. उधमपुर में यह तीन महीनों से कम समय में दूसरी मुठभेड़ है, जबकि इस साल यह तीसरी ऐसी घटना है जिसमें किसी सुरक्षाकर्मी की जान गई है.
विश्व हिंदू परिषद ने ‘सांस्कृतिक सजगता’ के नाम पर हिंदुओं से क्रिसमस न मनाने की अपील की है. क़ानून के जानकारों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुत्व के सिद्धांत के विरुद्ध है.
माकपा की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा की पूर्व सांसद वृंदा करात ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में मोहम्मद अख़लाक़ की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा वापस लेने के क़दम पर हस्तक्षेप की मांग की है.