हम भी भारत की 27वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) क़ानून में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए बदलाव पर चिंतक चंद्रभान प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वक़ील केटीएस तुलसी से चर्चा कर रही हैं.
प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देश में दर्ज है कि संविधान की आठवीं सूची में डॉ. भीमराव आंबेडकर का नाम 'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर' लिखा हुआ है. राज्य सरकार के समस्त अभिलेखों में अब उनका सही नाम दर्ज होगा.
विशेष रिपोर्ट: व्हिसिल ब्लोअर की मदद से राजस्थान पुलिस सैकड़ों ग्राहकों को ठगने के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों की जांच कर रही है. लेकिन देश के बीमा और बैंकिंग नियामक इस बात से बेपरवाह हैं.
‘स्वायत्तता’ के आगमन के साथ-साथ अब अकादमिक संस्थान दुकानों में तब्दील कर दिए जाएंगे, जहां बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप कोर्स गढ़े जाएंगे और उसी के अनुसार उनकी फीस तय होगी.
जन गण मन की बात की 217वीं कड़ी में विनोद दुआ देश में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठते सवालों पर चर्चा कर रहे हैं.
जेएनयू से लापता हुए छात्र नजीब अहमद के आईएसआईएस से जुड़ने की ख़बर प्रसारित करने के ख़िलाफ़ उनकी मां फ़ातिमा नफ़ीस ने 2.2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है.
पत्रकार संदीप शर्मा के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि पत्रकार द्वारा सुरक्षा मांगने के बावजूद उसे सुरक्षा न देना राज्य सरकार की लापरवाही है.
पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुस्लिमों के एक बड़े तबके की सुविधाओं और मौक़ों तक पहुंच नहीं है. सरकार को इसका निदान करना चाहिए.
एनसीपी नेता ने बताया कि महाभियोग प्रस्ताव के लिए विपक्षी दलों के 20 नेता दस्तख़त कर चुके हैं.
देश की कई जेलों में निर्धारित संख्या से छह गुना अधिक क़ैदी रखे जाने पर शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर उन्हें सही से नहीं रख सकते हैं तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए.
अभिनव मुखर्जी उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं. उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर उसके ही ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सहित चुनिन्दा मामलों में पेश होने की अनुमति मांगी थी.
बुरक़ा और टोपी को मुसलमानों की प्रगति की राह में रोड़ा बताने वालों को अपने पूर्वाग्रहों के परदे हटाने की ज़रूरत है.
जन गण मन की बात की 216वीं कड़ी में विनोद दुआ नमो ऐप पर लगे यूजर का डेटा लीक करने के आरोप और कोबरापोस्ट द्वारा मीडिया हाउस पर किये पेड न्यूज़ के खुलासे पर चर्चा कर रहे हैं.
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, '2013 में जब संप्रग की सरकार केंद्र की सत्ता में थी तो उन्होंने लिंगायत और वीरशैवों को अल्पसंख्यक दर्जा देने वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया था. उस वक्त सिद्दारमैया चुप क्यों थे? यह हिंदुओं को बांटने की कोशिश है.'
एक खाप पंचायत अध्यक्ष ने कहा है, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करेंगे. हम वेदों को मानते हैं और वेदों में सगोत्रीय विवाहों को अनुमति नहीं दी गई है. एक ही गांव में रह रहे लोग भाई-बहन होते हैं, वे पति-पत्नी कैसे बन सकते हैं?'