सीबीआई ने रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के साथ-साथ उनके पूर्व निदेशकों के ख़िलाफ़- जिनमें उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी भी शामिल हैं - दो अलग-अलग बैंक फ्रॉड मामलों में केस दर्ज किया और उनके परिसरों पर तलाशी ली.
मानवाधिकार दिवस से पहले भारत के 50 से अधिक संगठनों और करीब 200 विशेषज्ञों ने संयुक्त बयान जारी कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आधार मॉडल से सावधान रहने की अपील की है. बयान में कहा गया कि आधार एक असफल और जोखिमपूर्ण पहचान प्रणाली है, जिसने भारत में भारी बहिष्करण और निजता उल्लंघन पैदा किया है.
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में बड़े पैमाने पर रद्द हुई उड़ानों के लिए इंडिगो की रोस्टरिंग गड़बड़ियों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोई भी एयरलाइन यात्रियों को मुश्किल में नहीं डाल सकती. सरकार ने कहा कि वह अधिक एयरलाइंस को बढ़ावा देकर विमानन क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी और मज़बूत बनाएगी.
सितंबर 2024 में यूपी के कुशीनगर ज़िले में मुसहर समुदाय से आने वाले शैलेश की संदिग्ध मौत हो गई थी. बाद में सामने आया था कि वे माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के क़र्ज़ जाल में फंसे थे. इस घटना पर द वायर में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. लेनिन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी. अब आयोग ने ज़िला प्रशासन को शैलेश के परिवार को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने बताया कि ईडी ने 2014 से अब तक 6,444 मनी लांड्रिंग के मामले दर्ज किए हैं. वहीं आयकर विभाग ने इस अवधि में 13,877 मामले दर्ज किए और 9,657 छापेमारी की. आयकर मामलों में 522 लोगों को दोषी ठहराया गया और 963 को बरी कर दिया गया. विभाग ने 3,345 मामले वापस ले लिए.
22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ज़िलाधिकारियों को कथित 'घुसपैठियों' की पहचान करने और उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे. अब लखनऊ नगर निगम कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें सबसे पहले असम से आकर छोटे-मोटे काम कर बसर करने वाले 50 से अधिक परिवार निशाने पर आए आ गए हैं.
राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इंडिगो के हाल ही में संचालन संबंधी अव्यवस्था के चलते देशभर की विमान सेवा में उत्पन्न हुए संकट और डीजीसीए द्वारा उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) नियमों में छूट देने को लेकर संयुक्त संसदीय समिति या न्यायिक जांच का आदेश दें.
विभिन्न वक़्फ़ बोर्डों द्वारा उम्मीद पोर्टल के क्रैश होने पर ज़्यादातर संपत्ति रिकॉर्ड अपलोड नहींं होने को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विभिन्न राज्यों के वक़्फ़ न्यायाधिकरण पंजीकरण से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगे और पंजीकरण न कराने वालों पर तीन महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.
इंडिगो संकट के बीच सरकार द्वारा पायलटों के नए उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियम (एफडीटीएल) को 'तत्काल प्रभाव से फिलहाल स्थगित' करने के फैसले की पायलट संघ ने कड़ी आलोचना की है. एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डीजीसीए को एक पत्र लिखते हुए कहा कि यह फैसला सुरक्षा से सीधा समझौता है. पायलटों की थकान से यात्रियों की जान ख़तरे में पड़ सकती है.
पाकिस्तान ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग के दावे का समर्थन किया, जिसे वे ‘साउथ तिब्बत’ या चीनी भाषा में ‘ज़ंगनान’ कहते हैं. पाकिस्तान ने कहा कि चीन को उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मामलों में उसका 'लगातार और पूरा समर्थन' है.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले पांच वर्षों में कितने आरटीआई आवेदनों में जानकारी नहीं दी गई, इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग ऐसा रिकॉर्ड तैयार नहीं करता. कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरटीआई क़ानून का उद्देश्य कमज़ोर पड़ रहा है और लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को लेकर शुक्रवार (5 दिसंबर) को लगातार चौथे दिन भी देशभर के कई हवाई अड्डों पर अव्यवस्था देखने को मिली. इस दौरान इंडिगो एयरलाइंस की 500 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई, तो वहीं कई देरी से चल रही हैं, जिसके चलते हज़ारों यात्री एयरपोर्ट पर घंटों से फंसे हैं.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश में 2020 से अब तक 99,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन भूमि ग़ैर-वनीय कामों के लिए इस्तेमाल की है, जिसमें सड़क, माइनिंग, हाइड्रोइलेक्ट्रिक और सिंचाई परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा है. हालांकि सरकार ने जंगल के डाइवर्जन या क्लीयरेंस से प्रभावित लोगों की जानकारी नहीं दी है.
भारत सड़क दुर्घटना मौतों को कम करने के अपने लक्ष्य से फिर चूक गया है. 2024 में 1.77 लाख लोगों की मौत हुई, जो 2023 से अधिक है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इन आंकड़ों को लोकसभा में पेश किया है.
लोकसभा में सरकार ने बताया कि एलआईसी ने अडानी समूह की सात कंपनियों में कुल 48,284.62 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें शेयर और क़र्ज़ दोनों शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि निवेश फैसलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और एलआईसी सभी नियामकीय प्रक्रियाओं का पालन करती है.