जन गण मन की बात की 162वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री के गुजरात चुनाव प्रचार और वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं.
गुजरात चुनाव राउंडअप: वामदल और जदयू ने कहा, मोदी मुद्दों के बजाय गुजरात में पाकिस्तान के दख़ल की बात करते हैं, आरोप में दम है तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए.
राज्य के मौजूदा राजनीतिक विमर्श में रोज़गार और नौकरी को लेकर उठी आवाज़ें दब-सी गयी हैं. पूरा चुनाव प्रचार षड्यंत्रों की उल्टी-सीधी दास्तानों और ध्रुवीकरण पर आधारित हो गया है.
यह कैसा समाज है जहां जीवित इंसान की कोई कीमत नहीं पर मृत व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के नाम पर लोग सड़क पर उतर आते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, यहां तक कि हिंसा करने से भी नहीं चूकते.
राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के आठ जिलों में जनवरी से अब तक 907 किसानों ने क़र्ज़ और फ़सल ख़राब होने के चलते आत्महत्या कर ली.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक को लेकर अफ़वाह फैलाई जा रही है.
ट्रेनों में यात्रा करने वाले अक्षम लोगों को समान अवसर देने के लिए रेलवे द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाराज़गी प्रकट की.
मीडिया बोल की 27वीं कड़ी में उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ और पूर्णिमा जोशी के साथ गुजरात चुनाव के मीडिया कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब, मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि भारतीय भारत के लोकतंत्र को स्वयं चलाने में समर्थ हैं. यह टिप्पणी कांग्रेस को राहत देने के लिए दी गई लगती है.
बिहार विधानसभा चुनाव के समय भी जीत की अनिश्चितता के चलते भाजपा नेताओं ने ऐसी ही चुनावी रणनीति अपनायी थी.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दो आतंकी हमलों के बाद मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान गए. उन्हें देश को बताना चाहिए कि पठानकोट हमले की जांच के लिए आईएसआई को क्यों बुलाया गया?
अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को पार्टी अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे.
पांच बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि अगर एक आवाज़ दबाई जाएगी तो और ज़्यादा मज़बूत आवाज़ें सामने आएंगी.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र में पूछा, भाजपा चुनाव प्रचार अभियान में निचले स्तर तक क्यों चली गई, मोदी के चुनावी भाषणों से विकास का एजेंडा गायब है.
कमेंटेटर सुशील दोषी ने सवाल उठाया कि क्या टीवी चैनलों पर कमेंट्री के दौरान गलत अंग्रेज़ी बोली जा सकती है?