बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद केस में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हेनी बाबू को मुकदमे में देरी के आधार पर ज़मानत दे दी. वह 28 जुलाई 2020 से मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं. एनआईए ने उनके ज़मानत का विरोध करते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग की. अदालत ने अनुरोध को ख़ारिज कर दिया.
उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ पर बढ़ते दबाव ने हालात गंभीर कर दिए हैं. 12 दिनों में दस बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं. बरेली, मेरठ और बुलंदशहर में कर्मचारियों ने काम के बोझ और उत्पीड़न की शिकायतें की हैं.
संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-लोड करने के आदेश पर तीखी आलोचनाओं के बाद केंद्र सरकार पीछे हट गई. प्राइवेसी को लेकर उठी चिंताओं, उद्योग जगत के दबाव और क़ानूनी आपत्तियों के बाद सरकार ने निर्देश वापस ले लिया.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरुआत के सालभर से ज़्यादा समय के बाद कम स्वीकृति दर और बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा इसे बीच में ही छोड़ देने की समस्या से जूझ रही है.
स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्रीलोड करने के आदेश पर उठी आपत्तियों के बाद सरकार ने ऐप को अनिवार्य करने के आदेश में बदलाव कर दिया है. विपक्षी दलों, डिजिटल अधिकार समूहों और सिविल सोसाइटी संगठनों ने सरकार के पिछले आदेश को निजता और सहमति के अधिकार के ख़िलाफ़ बताया था.
मोदी सरकार ने नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य किया है, जिसे यूज़र्स हटा नहीं सकते. विशेषज्ञों और नागरिकों ने इसे निजता पर ख़तरा बताया है. साइबर सुरक्षा की बात ऐसे समय में हो रही है जब पिछले कुछ सालों में CoWIN, आईसीएमआर और अन्य सरकारी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म से भारतीयों का डेटा चोरी हुआ है.
वर्ष 1984 के भोपाल गैस हादसे के 41 साल बाद, पीड़ितों के संगठनों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों ने सालों से आपराधिक आरोप कम करने, पुनर्वास उपायों को रोकने, मुआवज़े की कोशिशों को कमज़ोर करने और भारत में डॉव केमिकल को फैलने में मदद की है.
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के ख़िलाफ़ एक नाबालिग लड़की से कथित यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था.
सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों से सामने आया है कि जून 2014 से इस साल अक्टूबर तक ईडी ने पीएमएलए के तहत 6,312 मामले दर्ज किए हैं. हालांकि, इसी अवधि के दौरान एजेंसी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत केवल 120 आरोपियों को सज़ा दिला सकी.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2022 के मुकाबले 2025 के धान की कटाई के मौसम में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी ख़तरनाक बना हुआ है.
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को वैकल्पिक बताया है, लेकिन सरकारी निर्देशों के अनुसार यह सभी नए मोबाइल फोन में प्री-इंस्टॉल और अनडिलीटेबल है.
पिछले तीन दिनों में उत्तर प्रदेश के दो और राजस्थान में एक बूथ-लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की मौत हो गई. उनके परिजनों ने मौत का कारण एसआईआर संबंधी काम के दबाव को बताया है. वहीं, चुनाव आयोग ने मौतों के बारे में कोई प्रतिक्रिया न देते हुए दो वीडियो जारी करके बताया है कि बीएलओ काम के दबाव से कैसे निपट रहे हैं, डांस ब्रेक ले रहे हैं और अपने काम के लिए कैसे हिम्मत पा रहे हैं.
मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक़, मुंबई और नांदेड़ की मतदाता सूचियों में गड़बड़ियां सामने आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मुंबई में आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर कर दी है. मुंबई में 11 लाख से अधिक डुप्लीकेट एंट्री और नांदेड़ में कोचिंग संस्थानों के पते पर सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देशों की जांच करने का फैसला किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थलों या शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं और लड़कियों के पीरियड्स की तथाकथित जांच न की जाए. न्यायालय का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिसमें पिछले महीने हरियाणा में हुई एक ऐसी घटना के मद्देनज़र दिशानिर्देशों की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय हो जो यह तय करे कि ऑनलाइन क्या पोस्ट करने की इजाज़त दी जा सकती है और क्या नहीं, लेकिन जस्टिस बागची ने 'देशविरोधी' कंटेंट पर भी चिंता जताते हुए पूछा कि क्या इससे निपटने के लिए सेल्फ-रेगुलेशन काफी है.