पिछले तीन साल से वह किडनी और फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे.
मध्य प्रदेश के मीडिया में सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र में आए निसरपुर के विस्थापन का शोर 2004 के हरसूद जैसा नहीं है, जबकि चैनल और अख़बार पहले से कहीं ज़्यादा हैं.
निवर्तमान उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीन तलाक के मसले पर अदालतों को दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुधार समुदाय के भीतर से ही होंगे.
उत्तराखंड में बन रहे पंचेश्वर बांध से 122 गांव डूब जाएंगे. यहां रहने वाले लोगों को सरकारों की चाहत से ही उजड़ना है और सरकारों के कहे पर ही कहीं और बस जाना है.
दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठ वक़ील रेबेका जॉन ने वो बातें साझा की हैं, जो उन्होंने बलात्कार के मामलों की अदालती कार्यवाही के दौरान सुनीं.
जन गण मन की बात की 97वीं कड़ी में विनोद दुआ केरल में जारी राजनीतिक हिंसा और कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
दादरी में पीट-पीटकर मार दिए गए अख़लाक़ के भाई का कहना है कि उनके परिवार पर लगे गोहत्या के आरोप के बाद पुलिस ने अब तक किसी परिजन का बयान तक नहीं लिया है.
दंतेवाड़ा ज़िले के पालनार गांव के शासकीय छात्रावास में रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ के दो कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप है.
भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने खुशी व्यक्त करते हुए लिखा कि संघ ने पूरी ईमानदारी से ख़ुद को क़ानून के दायरे में रखा, ख़ासतौर पर अगस्त, 1942 में भड़की अशांति में वो शामिल नहीं हुआ.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पिछले सात साल में ठीक ढंग से लागू किया गया या नहीं, इसका आकलन किसी ने नहीं किया. सभी ने अपनी नाकामी को बच्चों पर थोप दिया और बच्चों की किसी ने पैरवी तक नहीं की.
2010 के माछिल फर्ज़ी मुठभेड़ मामले में दोषी पाए गए पांच जवानों की आजीवन कारावास की सज़ा पर रोक लगाते हुए सैन्य बल न्यायाधिकरण ने उन्हें ज़मानत दे दी है.
जस्टिस दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है.
बाबरी विध्वंस मामले में शिया वक़्फ़ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाख़िल कर कहा है कि बाबरी मस्जिद स्थल उनकी संपत्ति है.
जन गण मन की बात की 96वीं कड़ी में विनोद दुआ चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की शिकार वर्णिका कुंडू और महाराष्ट्र में इतिहास की किताबों से मुगलों के बारे में जानकारी हटाने पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.