तेलंगाना एटीएस के अधिकारी आतंकवादियों को पकड़ने आए थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें ही आतंकी समझ लिया और लॉकअप में बंद करके पिटाई की.
गृह मंत्री ने लोकसभा में बजट सत्र के दौरान कहा, ‘मैं सैफ़ुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से सहानुभूति व्यक्त करता हूं... बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण उन्हें उसे खोना पड़ा.’
क्या ज़्यादातर न्यूज़ चैनलों ने चुनाव के दिन जान-बूझकर ‘आईएसआईएस के कथित इंदौर-उज्जैन या लखनऊ मॉड्यूल’ का हौव्वा खड़ा किया ताकि मतदान को प्रभावित किया जा सके!
‘जन की बात’ की 14वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ लिंग आधारित तनख़्वाह यानी एक ही काम के लिए महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग वेतन की परंपरा पर चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के ‘हार्मोनल आउटबर्स्ट’ वाले बयान पर हुए बवाल की बात.
कॉलेज कैंपसों में महिलाओं के लिए बनाए जा रहे ऊटपटांग नियमों की फ़ेहरिस्त दिनबदिन लंबी होती जा रही है. नया फरमान कोल्लम (केरल) के एक नर्सिंग कॉलेज से निकला है.
जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर दरगाह बम विस्फोट मामले में स्वामी असीमानंद समेत सात आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया जबकि तीन अभियुक्तों को मामले में दोषी पाया गया है.
जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनों के दौरान सेना द्वारा इस्तेमाल की गई पैलेट गन से तमाम बच्चों की आंख की रोशनी चली गई थी. अब सरकार इनके लिए ब्लाइंड स्कूल बनवाएगी.
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको ले चल रहे हैं महिलाओं के एक ऐसे स्कूल जिसमें एडमिशन की उम्र कम से कम 60 साल है. महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के फांगणे गांव में ये स्कूल खोला गया है जिसका नाम आजीबाईची शाला (दादी अम्मा की पाठशाला) है.
मेनका गांधी के 'हारमोनल आउटबर्स्ट' वाले बयान के विरोध में 'पिंजड़ा तोड़ अभियान' की छात्राओं ने दिया जवाब- 'आपकी संकीर्ण सोच के पिंजड़े हमें क़ैद नहीं कर सकेंगे.'
क्या बस्तर में भी भारतीय संविधान लागू है? क्या माओवाद से लड़ाई के नाम पर ग्रामीणों के फ़र्ज़ी एनकाउंटर, महिलाओं के बलात्कार, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमले और जेल आदि सब जायज़ हैं, जबकि माओवाद तो ख़त्म होने की जगह बढ़ रहा है?
घूसखोरी के मामले में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों से आगे है.
16 साल तक आफ्सपा के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल पर रहीं इरोम चानू शर्मिला अब इस क़ानून से लड़ने के लिए चुनाव के मैदान में हैं
ग्राउंड रिपोर्ट: मीडिया द्वारा बनारस की मूल समस्याओं से ध्यान हटाकर उसे लंका से काशी विश्वनाथ और बीएचयू पर केंद्रित कर दिया गया. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष या विपक्ष में कर दिया गया. यह न तो जनतंत्र के लिए ठीक बात है और न ही पत्रकारिता के लिए.
मणिपुर के चूराचांदपुर के जिला अस्पताल के मुर्दाघर में पिछले करीब 550 दिनों से आठ लाशें दफनाए जाने का इंतजार कर रही हैं. इस बार के विधानसभा चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा है.
जन की बात की 13वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अमेरिका में नस्लीय हिंसा और मिड डे मील में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर चर्चा कर रहे हैं.