संघ ब्रिगेड द्वारा उनकी विचारधारा के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है.
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पत्नी समेत जेल में बंद पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी भी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में हैं. वे जेल से ही महराजगंज ज़िले की नौतनवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव प्रचार की कमान उनकी बहनों के हाथ में है.
उज्जैन में आरएसएस महानगर प्रचारक प्रमुख कुंदन चंद्रावत ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का सिर काटकर लाने वाले को एक करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया.
गुजरात के अमरेली जिला में स्थित वर्सादा गांव के 25 वर्षीय सरपंच जयसुख मदहद की तीन लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है.
एडीआर और महाराष्ट्र इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में यह बात सामने आई. दोनों गैर सरकारी संगठनों ने बीएमसी चुनावों में कुल 227 में से 225 विजेता उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया.
तेलंगाना सरकार ने राज्य के 23 आवासीय महिला डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए केवल अविवाहित लड़कियों के आवेदन का अजीबो-ग़रीब फरमान जारी किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़ितों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये को ‘निष्ठुर’ करार देते हुए कहा कि ऐसे लोग याचक नहीं हैं और महिला पीड़ितों को मुआवजा देना सरकार का दायित्व है, परोपकार नहीं.
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बीबीसी और इसके दक्षिण एशिया संवाददाता जस्टिन रॉलेट पर देश के किसी भी बाघ अभयारण्य में घुसने पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है.
गुजराती भाषा के लोकप्रिय नाटककार तारक मेहता का लंबी बीमारी के बाद एक मार्च को अहमदाबाद में निधन हो गया. वह 88 वर्ष के थे.
‘जन की बात’ की 10वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ अमेरिका के कंसास में हुए नस्लीय हमले के दौरान एक भारतीय की मौत और एक पुलिस वाले पर शोभा डे के ट्वीट की चर्चा कर रहे हैं.
निर्भया बलात्कार कांड के चार साल बाद भी उनके गांव मेदौरा कलां की हालत जस की तस है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं की ओर से किए गए वादे अभी भी ज़मीन पर नहीं उतरे हैं.
जलपाईगुड़ी बाल तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा की महिला नेता जूही चौधरी को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और रूपा गांगुली का भी नाम सामने आया है.
विशेषज्ञों का मानना है कि फरक्का बैराज परियोजना से जितना फायदा हुआ उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हो चुका है. इसका कोई समाधान न निकाला गया तो व्यापक तबाही के लिए तैयार रहना होगा.
2002 के गुजरात दंगों में विस्थापित हुए लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. दंगों के 15 साल बाद भी उनके पास न ज़मीन है न आधारभूत सुविधाएं.
कश्मीर में लोकतंत्र कमज़ोर है इसलिए अफ़ज़ल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ सरकार चला कर उसे मजबूत करना है और दिल्ली में लोकतंत्र बहुत मजबूत है इसलिए सेमिनार में गुंडागर्दी कर के इसे कमज़ोर करना है.