गौतमबुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव के रहने वाले 52 वर्षीय मोहम्मद अखलाक की 28 सितंबर, 2015 को भीड़ ने कथित तौर पर इस संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी कि उन्होंने अपने घर में गोमांस रखा है. अब यूपी सरकार उनकी लिंचिंग के आरोपी दस लोगों के ख़िलाफ़ हत्या सहित सभी आरोप वापस लेने का फैसला किया है.
अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक लॉबिंग एजेंसी की सेवाएं ली हैं. अमेरिकी वेबसाइट प्रिज़्म की रिपोर्ट के अनुसार, इस एजेंसी को अमेरिकी कांग्रेस और नीति-निर्माताओं के बीच आरएसएस की छवि सुधारने और संगठन के एजेंडा को सकारात्मक रूप में पेश करने के लिए करोड़ों रुपये दिए गए हैं.
'आतंकी मॉड्यूल' केस से जुड़े युवा कश्मीरी डॉक्टर उमर नबी को उनके पड़ोसी मिसाल के तौर पर देखते हैं, वहीं दूसरे शख़्स मुज़म्मिल गनी अपने इलाके में एक शरीफ़ डॉक्टर के तौर पर पहचान रखते हैं. हालांकि, अभी अधिकारियों ने दिल्ली विस्फोट को 'जम्मू-कश्मीर आतंकी मॉड्यूल' की गिरफ़्तारियों से नहीं जोड़ा है, लेकिन इन डॉक्टरों के परिवारों के लिए फिलहाल राहत की कोई उम्मीद कम ही नज़र आती है.
दिल्ली हाईकोर्ट अधिवक्ता महमूद प्राचा के एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देशभर के मतदान केंद्रों के अंदर के फुटेज की मांग की थी. इसके जवान में निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सात ज़िला चुनाव अधिकारियों के पास 2024 लोकसभा चुनावों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज नहीं हैं, क्योंकि वे नष्ट कर दिए गए हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट अमरावती ज़िले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण के कारण शिशुओं की मौतों को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. जून 2025 से अब तक इस इलाके में शून्य से छह महीने की उम्र के 65 शिशुओं की कुपोषण के कारण मृत्यु हो चुकी है. कोर्ट ने शिशुओं की मौत को ‘भयावह’ बताया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार शाम को पारित एक प्रस्ताव में कहा है कि दिल्ली में लाल क़िले के पास हुआ घातक कार विस्फोट एक 'आतंकवादी घटना' थी. कैबिनेट ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हुए हमले के दोषियों पर क़ानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित क़ानूनी लड़ाई की कमान अपने हाथ में ले ली है. शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और देश के सभी उच्च न्यायालयों में इससे संबंधित सभी मामलों पर रोक लगा दी. अदालत 26 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी.
बीते 24 सितंबर को लाल क़िले के पास कथित तौर पर कुछ लोगों ने केरल के छात्रों पर चोरी का आरोप लगाकर हमला किया था, उन्हें हिंदी में बोलने के लिए मजबूर किया गया और लुंगी (मुंडू, राज्य का एक पारंपरिक परिधान) पहनने के लिए उनका मज़ाक उड़ाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुलवाद और एकता पर आधारित देश में नस्लीय भेदभाव के ऐसे कृत्य पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं.
दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच जारी है. इस घटना में अभी तक आठ लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है. फिलहाल पुलिस की ओर से हताहतों के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है और न ही हमले को लेकर पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कोई बयान दिया है.
कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हिरासत व कई गिरफ़्तारियों, और दिल्ली में हुए विस्फोट के तार आपस में जुड़े हैं या नहीं फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अज्ञात अधिकारियों के हवाले से मीडिया में आई ख़बरों में इन दोनों को जोड़ा जा रहा है.
दिल्ली के लाल क़िले के पास सोमवार शाम एक i20 में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत और 24 घायल हो गए. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई और खिड़कियां टूट गईं. कार पर हरियाणा की नंबरप्लेट थी.
बेंगलुरु में दिए बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने हमेशा तिरंगे का सम्मान किया है. लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि संघ 1947 तक तिरंगे का घोर विरोध करता रहा, भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मांग करता था और 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया.
सीआईटीईएस की अंबानी परिवार के वनतारा वाइल्डलाइफ़ फ़ैसिलिटी में जानवरों के स्थानांतरण संबंधी जांच में कई विसंगतियां सामने आई हैं. जिसके बाद 'उचित प्रक्रिया' को लेकर सीआईटीईएस ने कहा है कि भारत को अब तब तक लुप्तप्राय वन्यजीवों का आयात नहीं करना चाहिए, जब तक कि पर्याप्त जांच और सत्यापन प्रणाली लागू नहीं हो जाती.
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि रूसी सेना में सेवा दे रहे भारतीयों की संख्या सितंबर के 27 से बढ़कर 44 हो गई है. नई दिल्ली ने मॉस्को से भारतीयों को रिहा करने और भारतीय नागरिकों की भर्ती प्रक्रिया बंद करने का आग्रह किया है.
छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यात्री ट्रेन के चालक दल को दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है. लोको पायलट यूनियन ने इसमें तथ्यात्मक त्रुटियों की बात कहते हुए दावा किया है कि रिपोर्ट 'पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके' से तैयार की गई है, ताकि चालक दल पर दोष मढ़ा जा सके और रेलवे प्रशासन की अन्य कमियों को छुपाया जा सके.