2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एक केस में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी बिक्रम रॉय समेत कई अन्य पर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से देश में लाकर उनके फ़र्ज़ी पहचान पत्र बनाने का आरोप लगाया गया था. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों को पहले मिली बेल का हवाला देते हुए रॉय को ज़मानत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के आवेदन पर कड़ी आपत्ति जताई. इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ पहले से ही सुनवाई कर रही है.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को हुई रेल दुर्घटना में एक मालगाड़ी और मेमू लोकल ट्रेन के बीच टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यूपी के मिर्ज़ापुर के रेलवे स्टेशन चुनार पर ट्रेन से उतरकर लाइन पार करते समय कालका मेल की चपेट में आने से छह लोगों की मौत हो गई.
दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े कथित ‘घोटाला’ केस में पूर्व कोयला सचिव व पूर्व संयुक्त सचिव समेत कई अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी अधिकारियों का कृत्य लोकहित के विरुद्ध था.
बीते महीने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-लेह (एलएएचडीसी-एल) के विघटन के बाद अस्थिर लेह क्षेत्र पर नौकरशाही का नियंत्रण है और लद्दाख में राजनीतिक अनिश्चितता और भी गहराती जा रही है. इस बीच लेह एपेक्स बॉडी ने स्थानीय प्रशासन द्वारा एलएएचडीसी-एल चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के निर्णय की आलोचना की है.
अक्सर मज़ाक, तानों और धमकियों का सामना करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई स्थित खचाखच भरे डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर क्रिकेट विश्व कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया.
रायपुर नगर निगम ने विरोध प्रदर्शन या धरना-प्रदर्शन करने पर 500 रुपये का अनिवार्य शुल्क लगा दिया है. विपक्ष और समाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे अलोकतांत्रिक और 'असहमति पर टैक्स' बताया है.
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के पलासा मंडल के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने से कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने बताया कि यह हादसा सीढ़ियों के पास लगी ग्रिल के गिरने से हुआ. डर के मारे लोगों को लगा कि कुछ गिर रहा है और वे घबरा गए.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की तथाकथित ‘बड़ी साज़िश’ के मामले में अभियुक्त उमर ख़ालिद, शरजील इमाम और गुलफ़िशा फ़ातिमा की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई की. ये तीनों ही इस मामले में बिना ट्रायल के पांच साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं.
भारत सरकार की 'टूर ऑफ़ ड्यूटी' या अग्निवीर योजना, जो भारतीय सशस्त्र बलों में अल्पकालिक सेवा प्रदान करने का अवसर करती है, को लेकर एक नए सर्वेक्षण में सामने आया है कि 72% प्रतिभागियों ने इसमें सेवा के बाद रोज़गार को लेकर तनाव का अनुभव किया है.
यूपी के शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने पुलिस पर फ़र्ज़ी मुठभेड़ों को लेकर डॉक्टरों पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने का दबाव डालने का आरोप लगाया है. 2017 से अब तक प्रदेश में 15,726 एनकाउंटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 256 लोग मारे गए और 10,324 घायल हुए हैं. मेरठ ज़ोन, जिसमें शामली भी शामिल है, इसमें सबसे ऊपर है.
अवैध खनन का हवाला देते हुए ओडिशा में खनन पर सीमा लगाने संबंधी याचिका के जवाब में केंद्र और ओडिशा सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य में लौह अयस्क खनन पर सीमा लगाने से भारत के विकास की गति बाधित होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना चकनाचूर हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर दस दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. वांगचुक 26 सितंबर से कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं.
करीब दो दशक बाद सीजेआई आवास का पता (5, कृष्णा मेनन मार्ग) बदलने वाला है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत अपने मौजूदा बंगले में ही रहना चाहते हैं और यह बंगला पहले से ही उनके उत्तराधिकारी जस्टिस विक्रम नाथ को आवंटित किया जा चुका है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनरोपण स्थलों के निराशाजनक अमल और रखरखाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि अगर वनरोपण योजना के क्रियान्वयन की यही स्थिति रही, तो हम मेट्रो परियोजनाओं और स्टेशनों के लिए पेड़ों की कटाई की सभी पिछली अनुमतियों को वापस ले लेंगे.