भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,44,84,729 हो गए हैं और मृतक संख्या 5,28,121 है. विश्व में संक्रमण के 60.74 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 65.10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
नागरिकों को कर्तव्यपरायण होने के लिए प्रोत्साहित करना तानाशाही शासन का एक प्रमुख अंग है. इसे पहली बार आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था. तब से जिन सरकारों ने भी आम लोगों के अधिकारों की अवहेलना की, उन्होंने अक्सर अपने फ़र्ज़ की बजाय नागरिकों के कर्तव्यों के महत्व को ही दोहराया.
बुधवार को आयकर विभाग द्वारा इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालयों में किए गए 'सर्वे' की निंदा करते हुए विभिन्न स्वतंत्र डिजिटल मीडिया संस्थानों के संगठन डिजीपब ने कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता पर लगाम कसने की दमनकारी प्रवृत्ति है.
1984 बैच के आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में साल 2018 में नियुक्ति किया गया था. तब से केंद्र सरकार द्वारा उन्हें कई बार कार्यकाल विस्तार दिया जा चुका है. सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने यूक्रेन के अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम को मान्यता देने पर सहमति जताते हुए कहा है कि वहां से वापस लौटे भारतीय मेडिकल छात्र अब दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. हालांकि उन्हें डिग्री यूक्रेन के मूल विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाएगी.
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेत्तारू की हत्या के मामले में एनआईए का दुरुपयोग कर रही है, ताकि पीएफआई के नेताओं और सदस्यों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके. नेत्तारू की 26 जुलाई को हत्या कर दी गई थी.
राजौरी ज़िले में सहायक आयुक्त स्तर के एक अधिकारी ने सहकर्मियों के साथ खाना खाते हुए पूछा था कि जब ऋग्वेद में मांसाहार की अनुमति दी गई है तो वो इससे असहमत क्यों हैं. इसे लेकर एक सहकर्मी ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई. ज़िला प्रशासन का कहना है कि इस बयान से क़ानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी.
उत्तर प्रदेश में भदोही के रसूलियत ख़ान इलाके का मामला. मृतक की पहचान मुस्तकीम के रूप में हुई है. आरोप है कि पड़ोसी के घर में मुस्तकीम की बकरी के चले जाने से दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था.
आरोप है कि छात्रों पर लगाया गया 10,000 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना साल 2018 में हुए एक प्रदर्शन को लेकर है, जब अटेंडेंस अनिवार्य करने के ख़िलाफ़ विद्यार्थी सेमिनार कक्ष में जमा हो गए थे. जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा ने कहा कि जुर्माना लगाना कोई नई बात नहीं है. उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाती है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,78,636 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,28,090 है. विश्व में संक्रमण के मामले 60.68 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और अब 65.07 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का मामला है. सिटी इंटर कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने वाले दलित शिक्षक ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में क्षत्रिय शिक्षकों ने गुट बना रखा है, जो आए दिन उन्हें यह कह कर प्रताड़ित करते हैं. उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कक्षाओं में पढ़ाने के लिए नहीं जाने देते तथा उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी नहीं करने देते.
ग़ैर सरकारी संगठन यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने उसकी हेल्पलाइन पर मदद के लिए आईं फोन कॉल्स के हवाले से दावा किया है कि वर्ष 2022 के पहले सात महीनों में देश में ईसाइयों ख़िलाफ़ हुए हमलों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर और छत्तीसगढ़ दूसरे पायदान पर रहा.
घटना जयपुर के सुबोध पब्लिक स्कूल की है. अभिभावकों का आरोप है कि मंगलवार को 8वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 40 विद्यार्थियों को फीस के बकाया भुगतान को लेकर तक़रीबन चार घंटे के लिए एक कमरे में बंद रखा गया. इस दौरान न उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने दिया गया, न ही उन्हें खाना खाने की अनुमति दी गई.
मार्च 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए रद्द कर दी थी, जिसके तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल तक की क़ैद और जुर्माने का प्रावधान था. सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की उस याचिका को सुन रहा है, जिसमें बताया गया है कि अब भी राज्यों द्वारा इस धारा के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं.
आयकर विभाग द्वारा कुछ पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके कथित संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को लेकर कई राज्यों में छापेमारी की गई है. सूत्रों ने बताया है कि थिंक टैंक में हुई कार्रवाई का संबंध भी इसी मामले से है. सीपीआर ने अब तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.