नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सोनम वांगचुक की रासुका के तहत गिरफ़्तारी और पाकिस्तान से जोड़े जाने के आरोपों का कड़ा विरोध हुआ. करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सज्जाद कारगिल सहित वक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए वांगचुक की तत्काल रिहाई और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई.
प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत गिरफ़्तार किए जाने और आनन-फानन में लद्दाख से बाहर ले जाए जाने के दो दिन बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने बताया कि अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए उन पर 'भारत-विरोधी' होने का आरोप लगाया जा रहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दो प्रवासी मज़दूर परिवारों के ख़िलाफ़ इस साल की शुरुआत में जारी किए गए केंद्र सरकार के हिरासत और निर्वासन के आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके आधार पर उन्हें बांग्लादेश भेजा गया था. साथ ही केंद्र को बंगाल के बीरभूम में रहने वाले छह निर्वासित लोगों को चार हफ़्ते के भीतर भारत वापस लाने का निर्देश दिया.
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में शनिवार शाम (27 सितंबर) को मची भगदड़ में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 100 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं.
विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जनवरी 2025 से अब तक 2,400 से अधिक भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है. मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अवैध प्रवास के ख़िलाफ़ है और वह लोगों की वैध आवाजाही के लिए रास्ते को बढ़ावा देना चाहता है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक होने के बाद युवा सड़कों पर उतर आए हैं. सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द करने का नहीं, बल्कि व्यवस्था की नाकामी और लगातार दोहराए जाते घोटालों का है. सरकार सख़्ती का दावा कर रही है, लेकिन युवा असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका शुरू करने की अनुमति मांगी है. संजीव सान्याल ने हाल ही में कहा था कि भारतीय न्यायपालिका, स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक 'विकसित राष्ट्र' बनाने की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी पहल विकसित भारत के लिए 'सबसे बड़ी बाधा' है.
बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज़ के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा के आह्वान के बाद ‘आई लव मुहम्मद’ अभियान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे. अनुमति न मिलने के कारण मौलाना ने प्रदर्शन को अंतिम समय में रद्द करने का ऐलान किया, हालांकि लोग एकत्र हुए और प्रदर्शन पुलिस और भीड़ के बीच टकराव में बदल गया.
लेह में हाल ही में हुई हिंसा के लिए सरकार द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराने के बाद शुक्रवार (26 सितंबर) को उन्हें कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और एक हजार किलोमीटर से भी अधिक दूर जोधपुर भेज दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने दावा किया कि मई में भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने 'सात भारतीय विमानों को कबाड़ में बदल दिया.' भारत ने शरीफ़ के भाषण की कड़ी आलोचना की और इस्लामाबाद पर आतंकवाद का महिमामंडन करने और तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया.
लद्दाख पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी गृह मंत्रालय द्वारा लेह में हुए प्रदर्शनों के लिए वांगचुक को ज़िम्मेदारठहराने के दो दिन बाद हुई, जिनमें सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को नारायणपुर जिले में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष माओवादी नेता काटा रामचंद्र रेड्डी के शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. उनके बेटे राजा चंद्र ने याचिका में अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल न हों.
राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के बावजूद भाजपा अयोध्या में लगातार विवादों और शर्मिंदगी का सामना कर रही है. मार्ग नामकरण विवाद, ठगी के आरोप, मोदी प्रदर्शनी की नाकामी और गेस्ट हाउस सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ ने पार्टी और सरकार की साख पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में प्रसाद तैयार करने में इस्तेमाल किए जा रहे 'मिलावटी घी' की जांच करते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया था.
दिल्ली की एक अदालत ने निचली कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता अडानी से संबंधित रिपोर्टिंग करने से रोकने वाले एकपक्षीय आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जब तक कि न्यायाधीश द्वारा नए आदेश पारित नहीं किए जाते हैं.