उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर सामाजिक मुद्दों और राजनीति पर कंटेंट बनाने वाले इंफ्लुएंसर अर्पित शर्मा के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने नेपाल के ज़ेन-ज़ी विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में भारत में हिंसा भड़काने के उद्देश्य से वीडियो बनाया था.
विपक्ष-शासित राज्यों में राज्यपालों के पास लंबे समय से लंबित पड़े विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सीएजी बीआर गवई ने कहा कि ‘अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में विफल रहता है तो अदालत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती.’
बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में 11 सितंबर की दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं. पुलिस का कहना है कि मारे गए लोगों में माओवादियों के केंद्रीय समिति के सदस्य मनोज उर्फ़ मोडेम बालकृष्णा भी शामिल हैं.
प्रोफेसर जगदीप एस. छोकर एडीआर के सह-संस्थापक थे और देश में चुनावी सुधारों एवं लोकतांत्रिक पारदर्शिता को बनाए रखने में उन्होंने अहम योगदान दिया था. 12 सितंबर को 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित साज़िश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर ख़ालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. पीठ ने कहा कि उन्हें केस संबंधी फाइल देर रात ढाई बजे मिली थीं और वे इन्हें देख नहीं सके.
किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता के संवैधानिक अधिकारों को 'कुचलने' के लिए प्रशासन को फटकारते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी दस महीने से ज़्यादा लंबी 'अवैध' हिरासत को रद्द करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह एक मीडिया रिपोर्ट, जिसमें पिछले आठ महीनों में हिरासत में मौतों की ज्यारह घटनाओं को उजागर किया गया था, पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका शुरू की है. इस ख़बर में हिरासत में मौतों के मुद्दे को पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से जोड़ा गया था.
अटॉर्नी जनरल ने आईटी मंत्रालय की इस व्याख्या का समर्थन किया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आरटीआई कानून को कमजोर नहीं करता. पत्रकार संगठनों और विपक्ष ने संशोधन पर आपत्ति जताई है, जबकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव भ्रष्टाचार और जनहित मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच को सीमित करेगा.
आरा के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और बीएलओ सुपरवाइजर राजेन्द्र प्रसाद की 27 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति से महज़ चार महीने पहले एसआईआर प्रकिया के कारण वे अधिकारियों के दबाव और बढ़ते जाते काम से जूझ रहे थे, जिसने उनकी जान ले ली.
एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ के 2023-24 के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में अब ठेका श्रमिकों की संख्या 42% है, जो 1997-98 के बाद से दर्ज किया गया उच्चतम स्तर है.
जम्मू-कश्मीर की चिनाब घाटी में आप विधायक मेहराजुद्दीन मलिक की हिरासत के ख़िलाफ़ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए बुधवार को डोडा ज़िले में कर्फ़्यू लगा दिया. वहीं, पड़ोसी किश्तवाड़ ज़िले में भी मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है.
पढ़ाई और वर्क वीज़ा पर रूस की राजधानी मास्को गए सात भारतीय युवकों को धोखे से रूसी सेना के लिए बंकर बनाने के नाम पर एक रूसी सैन्य शिविर में जबरन ले जाया गया. जहां रूसी सेना के अधिकारियों ने उन्हें 15 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण देकर उन्हें युद्ध के मोर्चे पर भेजना शुरू कर दिया है.
देहरादून को महिलाओं के लिए टॉप-10 असुरक्षित शहरों में शामिल करने वाली 'नारी 2025' रिपोर्ट को उत्तराखंड सरकार और पुलिस ने खारिज कर दिया है. अब पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करने वाली कंपनी पी-वैल्यू एनालिटिक्स को तलब किया है.
2008 मालेगांव विस्फोट के पीड़ित परिवारों ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सात आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बरी किए जाने को 'त्रुटिपूर्ण' बताते हुए पीड़ितों ने तर्क दिया है कि फैसले में आरोपियों के अपराध की ओर सीधे इशारा करने वाले ठोस सबूतों को नज़रअंदाज़ किया गया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने जामनगर स्थित अंबानी परिवार के स्वामित्व वाले वनतारा से वित्तीय लेन-देन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानवरों की खरीद और कानूनी अनुपालन पर करीब 200 सवाल पूछे हैं. जांच में सीबीआई, ईडी समेत 16 एजेंसियां शामिल हैं. एसआईटी ने कई राज्यों से जानवरों के ट्रांसफर की भी जांच शुरू की है.