दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया है. वह अपहरण और रंगदारी से जुड़े एक मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहे, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इसके अलावा यादव अमेरिका में ‘मर्डर-फॉर-हायर’ साज़िश और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी हैं.
दिल्ली सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी वकीलों की संविदा भर्ती का विज्ञापन निकाला है, जिसका प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है. एसोसिएशन का कहना है कि यह नियमों और संविधान के ख़िलाफ़ है, युवाओं को अवसर से वंचित करता है और न्याय प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है. कॉलेजियम की एकमात्र महिला जज जस्टिस बीवी नागारत्ना ने उनकी वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए इस सिफारिश का विरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. यह याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दिसंबर 2016 में हुई आगजनी के सिलसिले में गाडलिंग को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
जम्मू-कश्मीर में साइबर सुरक्षा की चिंता से निपटने के लिए सरकार ने 25 अगस्त को सभी सरकारी विभागों में आधिकारिक कंप्यूटरों व डिवाइस पर पेन ड्राइव और यूएसबी डिवाइसों जैसे बाहरी उपकरणों के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी है कि 2020 से 2024 के बीच देश के बंदरगाहों पर 11,311 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के ड्रग्स ज़ब्त किए गए. 19 बड़ी जब्तियों में से अधिकांश सिर्फ़ गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर हुईं.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस समूह के स्वामित्व वाले विवादास्पद 'वन्यजीव रिजर्व' वनतारा के कामकाज की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है. वनतारा के ख़िलाफ़ दाख़िल याचिकाओं में भारत व विदेशों से जानवरों के अवैध अधिग्रहण, बंदी जानवरों के साथ दुर्व्यवहार, वित्तीय अनियमितताएं जैसे कई आरोप शामिल हैं.
सीएसडीएस से जुड़े शिक्षाविद संजय कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव और अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बीच राज्य की रामटेक और देवलाली सीटों में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट के दावे किए थे. हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट हटा लिए थे पर उनके ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज हुई थीं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बढ़ोतरी पर संसद में एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनवरी 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों का विवरण दिया. इसके अनुसार, गुजरात के पेट्रोल उपभोक्ता तेल उत्पादक राज्यों में सबसे कम प्रति लीटर भुगतान करते हैं.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी के ख़िलाफ़ एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन पर एक बैंक धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 अक्टूबर को नागपुर में होने वाले आरएसएस के 100वें स्थापना दिवस और विजयादशमी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि बिना भारत की निंदा किए किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है. अदालत ने ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ वाले सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए माना कि धारा 152 के तहत लगाए आरोपों से उन्हें जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद करने वाले आदेश में संशोधन किया है. अब नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके इलाकों में छोड़ दिया जाएगा.
मुरादाबाद ज़िले में हिंदू देवी-देवताओं के नाम से बैंड का नाम रखने को लेकर नया विवाद सामने आया है. एक शिकायत के आधार पर सभी मुसलमान बैंड संचालकों को पुलिस द्वारा हिदायत दी गई है कि वे अपने बैंड का नाम हिंदू देवी-देवताओं के नाम पर न रखें.
चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की 97 दिनों की प्रक्रिया का बचाव करते हुए 2002-03 को उदाहरण बताया है. लेकिन रिकॉर्ड और पूर्व अधिकारियों के बयान बताते हैं कि तब प्रक्रिया आठ महीने चली थी और नागरिकता व वोटर आईडी को लेकर रुख बिल्कुल अलग था.