समाचार एजेंसियां, डिजिटल मीडिया, न्यूज़ एग्रीगेटर्स 26 फीसदी एफडीआई नियम का अनुपालन करें: सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में प्रिंट मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार या सूचनाएं अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में सरकारी मंज़ूरी मार्ग से 26 प्रतिशत एफडीआई निवेश की अनुमति दे दी थी.

सरकार और उसकी एजेंसियां मीडिया संस्थानों पर बदले की भावना से कर रहीं कार्रवाई: एडिटर्स गिल्ड

प्रसार भारती ने बीते 15 अक्टूबर को समाचार एजेंसी पीटीआई और यूएनआई का सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया है. सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा जून महीने में भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने एजेंसी की कवरेज को ‘देशविरोधी’ क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.

प्रसार भारती ने पीटीआई के साथ संबंध ख़त्म किए, कहा- घरेलू न्यूज़ एजेंसियों से प्रस्ताव लेंगे

इस साल जून महीने में चीन के साथ सीमा पर हुए गतिरोध के बीच पीटीआई द्वारा भारत में चीन के राजदूत का इंटरव्यू करने पर सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने एजेंसी की कवरेज को 'देशविरोधी' क़रार देते हुए उसके साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी.

बार्क ने न्यूज़ चैनलों की रेटिंग को क़रीब तीन सप्ताह के लिए निलंबित किया

बीते आठ अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. मुंबई के पुलिस आयुक्त ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनलों ने टीआरपी के साथ हेराफेरी की है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक समूह से कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वह बॉम्बे हाईकोर्ट जाए.

मीडिया बोल: बॉलीवुड बनाम रिपब्लिक-टाइम्स नाउ और तनिष्क़ विज्ञापन विवाद

वीडियो: बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इसके अलावा तनिष्क़ ज्वैलरी ब्रांड का विज्ञापन विवाद भी चर्चा में है. इन मुद्दों पर फिल्म निर्देशक व लेखक अविनाश दास और फिल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

प्रिंट की तरह टीवी मीडिया को नियमित करने के लिए नियामक संस्था क्यों नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज को लेकर दायर हुई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया के लिए भारतीय प्रेस परिषद है, केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इसी तरह की परिषद के बारे में क्यों नहीं सोचती है.

रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड निर्माता

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में फिल्म इंडस्ट्री को बुरा भला कहने को लेकर समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ, उसके प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार और अज्ञात प्रतिवादियों के ख़िलाफ़ चार फिल्म एसोसिए​शनों और 34 निर्माता संगठनों ने याचिका दाख़िल की है.

छत्तीसगढ़: पत्रकार पर हमले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की

छत्तीसगढ़ के कांकेर ज़िले का मामला. पत्रकार कमल शुक्ला ने कांग्रेस नेताओं पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. मामले को लेकर कांकेर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.

टीआरपी छेड़छाड़: रिपब्लिक मीडिया के सीईओ समेत छह लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया

मुंबई पुलिस ने गुरुवार को टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए चार व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया था. शनिवार को पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी को तलब किया था, जो पेश होने में असमर्थता जताते हुए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.

टीआरपी छेड़छाड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रिपब्लिक के अधिकारी, पुलिस के सामने नहीं हुए पेश

टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य वित्तीय अधिकारी के अलावा दो अन्य चैनलों के प्रतिनिधियों को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया था.

मीडिया की निष्पक्ष और सही रिपोर्टिंग पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने श्रीनगर में एक अख़बार के पत्रकार पर कथित फ़र्ज़ी ख़बर लिखने के मामले में दर्ज एफआईआर को ख़ारिज करते हुए कहा कि किसी ऐसी घटना के बारे में बताना, जिसे सच मानने के लिए रिपोर्टर के पास वाजिब वजह है, अपराध नहीं हो सकता.

सुशांत सिंह मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, जांच पर सलाह देना क्या मीडिया का काम है?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ के ख़िलाफ़ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यर टिप्पणी की. साथ इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

मुंबई पुलिस का दावा, रिपब्लिक समेत दो मराठी चैनलों ने की टीआरपी से छेड़छाड़

मुंबई पुलिस ने टीआरपी से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि यह फ़र्ज़ी टीआरपी का मामला है, जहां टीआरपी रेटिंग्स खरीदी जा रही थीं और इस छेड़छाड़ का मुख्य कारण विज्ञापनों से मिलने वाला पैसा है. रिपब्लिक ने इन आरोपों का खंडन किया है.

सुशांत मामला: फेक ट्वीट्स दिखाने के लिए आज तक पर एक लाख रुपये का जुर्माना, कई चैनलों को फटकार

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रसारण दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रम और टैगलाइन्स दिखाने को लेकर आज तक समेत ज़ी न्यूज़ और न्यूज़ 24 को माफ़ी मांगने को कहा है.

तबलीग़ी जमात केस: अदालत ने कहा, बोलने की आज़ादी के अधिकार का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी की शुरुआत के समय तबलीग़ी जमात के आयोजन को लेकर मीडिया का एक वर्ग मुस्लिमों के ख़िलाफ़ सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहा था. मीडिया का बचाव करते हुए केंद्र की ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना चाहते हैं.

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